न्यूनतम मजदूरी देने के मामले में हरियाणा, देशभर के राज्यों में सबसे आगे है। 63 रुपये की बढ़ोतरी का भुगतान सरकार द्वारा अपने खजाने से किया जाएगा। वहीं 284 रुपये केंद्र की ओर से दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत पहले ही तय किया हुआ है कि 90 प्रतिशत राशि का भुगतान केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकारें करेंगी। विभाग के अधिकारियों ने अब वित्त विभाग के अधिकारियों के सामने इस फाइल पर जल्द फैसला लेने का दबाव बना दिया है ताकि मजदूरों की दिहाड़ी में बढ़ोतरी को लागू किया जा सके।
यही नहीं अब मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों को उनकी दिहाड़ी का भुगतान भी 15 से 20 दिनों के भीतर किया जाएगा।