script1100 hectare land of tiger reserve became revenue | टाइगर रिजर्व की 1100 हेक्टेयर भूमि हुई राजस्व की | Patrika News

टाइगर रिजर्व की 1100 हेक्टेयर भूमि हुई राजस्व की

वन विभाग ने राजस्व अधिकारियों को सौंपे दस्तावेज

पन्ना

Published: February 20, 2022 04:41:55 pm

पन्‍ना. पन्‍ना टाइगर रिजर्व से विस्थापित किए गए नौ गांव के लोगों ने टाइगर रिजर्व प्रबंधन की ओर से चार स्थानों पर बसाया गया था। इन गांवों को जिन स्थानों पर बसाया गया था वन वन विभाग की करीब 11 सौ हेक्टेयर भूमि थी। दशकों बाद भी उक्त भूमि रिकॉर्ड में वन भूमि ही दर्ज होने से ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

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सालों के प्रयास के बाद अब इस 11 सौ हेक्टेयर वन भूमि को डी नोटीफाइड करके राजस्व विभाग को सौंप दिया गया है। शुक्रवार की शाम ग्राम न्यू झालर में आयोजित एक कार्यक्रम में पन्‍ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रतापसिंह और कलेक्टर संजय कुमार मिश्र की उपस्थिति में उक्त दस्तावेज औपचारिक रूप से जिले के राजस्व अमले के सौंपा।

गौरतलब है कि उक्त ग्राम पन्‍ना टाइगर रिजर्व की ओर से पूर्व में विस्थापित किए गए ग्राम झालर, बड़गड़ी सूरजपुरा कनेरी, रैपुरा-चड़ारी, गंगऊ-सकरा, खिरैया,मोटा चैकन, खमरिया, पिपरटोला सहित अन्य गांवों को समय-समय पर विस्थापित किया गया है | इन्हें जिले में दो स्थानों पर न्यूझालर और पुखरामें बसाया गया। इसी प्रकार से छतरपुर में बिहड़ी, नदिया बेहर एकलव्यनगर में बसाया गया था। जिन चारों स्थानों में करीब 11 सौ हेक्टेयर जमीन में बसाया गया था।

नहीं मिल रहा था योजनाओं का लाभ
उक्त चारों नवीन गांव के लोगों को को जिस जमीन में बसाया गया था वह राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में वन भूमि दर्ज थी। जिससे इन लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। गांव के लोग समय-समय वन वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों के चक्‍कर लगा रहे थे। सलों की मसकक्‍कत के बाद अब उक्त जमीन को डिनोटीफाइड कर दिया गया है।

झालर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन
दस्तावेजों के हस्तांतरण को लेकर न्यू झालर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मंत्री ब॒जेंद्र प्रताप सिंह, कलेक्टर संजय कुमार मिश्र, की उपस्थिति में पन्‍ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने राजस्व विभाग को जमीन से संबंधित दस्तावेज सौंपे। कार्यक्रम में बताया गया कि उक्त जमीनों का हस्तांतरण राजस्व विभाग को हो जाने के बाद अब ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। जिससे उक्‍तजमीनवनराजस्व विभाग को सौंप दी गई है।

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