इसमें समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न एजेंडा बिन्दुओं पर चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरांत निर्णय लिए गए। बैठक में एमडीएम संचालन के लिए स्व-सहायता समूहों के चयन, मध्याह्न भोजन क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं जैसे खाद्यान्न उठाव, शाला स्तर पर खाद्यान्न की उपलब्धता, निर्माणाधीन किचन शेड की पूर्णता एवं किचन शेड विहीन शालाओं में किचन शेड निर्माण पर चर्चा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदान भोजन की शुद्धता, स्वच्छता, गुणवत्ता एवं मीनू के अनुसार नियमित भोजन वितरण और छात्रों की उपस्थिति, समूहों एवं समितियों को प्रदान अग्रिम कुकिंग कास्ट एवं खाद्यान्न के समायोजन, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों आदि पर चर्चा की गई।
प्रत्येक तीन माह में होती है बैठक बैठक में सहायक परियोजना अधिकारी एवं एमडीएम प्रभारी एसके मिश्रा ने बताया कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, स्वच्छ एवं मीनू अनुरूप भोजन मिले इस उद्देश्य से प्रत्येक तीन माह में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी तरह खण्ड स्तर पर भी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
जिसमें संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सचिव बनाए गए हैं। इन समितियों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चाकर, सभी सदस्यों से विचार-विमर्श उपरांत अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। बैठक के विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा एवं सुझाव उपरांत समिति के अध्यक्ष, प्रभारी कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. मिश्रा ने नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देश दिए कि पोर्टल से प्राप्त स्कूलवार खाद्यान्न मात्रा की सूची उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को भेजी जाए।
बीआरसी ऐसी सभी शालाओं की डाइस कोड के साथ एक सप्ताह के अन्दर जानकारी भेजना सुनिश्चित करें, जहां बच्चों की उपस्थिति 65 प्रतिशत से अधिक रहती है। इन शालाओं तथा छात्रावासों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा अनुरूप शाला प्रबंधन समितियों के स्थान पर एमडीएम संचालन के लिए स्व-सहायता समूहों का चयन किया जाना है। इसके लिए एनआरएलएम एवं तेजस्विनी के स्व-सहायता समूहों को एक और अवसर दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही संबंधित शाला प्रबंधन समिति को स्व-सहायता समूह का चयन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।
1865 किचन शेड का निर्माण पूर्ण बैठक में बताया गया कि जिले की पांचों जनपदों को मिलाकर 1865 किचन शेड का निर्माण पूर्ण हो चुका है। बीस किचन शेड निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में एक शाला एक परिसर की व्यवस्था लागू है, लेकिन जहां किचन शेड जर्जर हालत में है या विद्यालय दूर-दूर हैं वहां अलग किचन शेड निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा सकता है।
नगरीय क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन की स्थिति के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि नगरीय निकाय अजयगढ़ एवं पन्ना में निर्मला ज्योति महिला मंडल रीवा द्वारा 2954 विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा है। इसी तरह देवेन्द्रनगर, ककरहटी, अमानगंज एवं पवई के 3270 विद्यार्थियों के लिए घनश्याम सेवा समिति द्वारा एमडीएम तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस समिति द्वारा 31 दिसंबर के बाद से एमडीएम तैयार करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए इस्तीफा दिया गया है।
समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत निर्मला ज्योति मंडल रीवा द्वारा ही 31 दिसंबर के बाद अजयगढ़ एवं पन्ना नगरीय निकायों के लिए भी एमडीएम तैयार करने की अस्थाई व्यवस्था का निर्णय लिया गया। जिससे छात्रों को नियमित मध्याह्न भोजन मिलने में किसी तरह की समस्या न हो। नवाचार के तहत समिति द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वाली शालाओं में डायनिंग हॉल निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई।
इस दौरान जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष माधवेन्द्र सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा, प्राचार्य डाइट आरपी भटनागर, जिला आपूर्ति अधिकारी बीएस परिहार आदि मौजूद रहे। किचन शेडों के लिए रसोई गैस प्रदान
बैठक में डॉ. मिश्रा ने बताया कि सभी शालाओं के किचन शेडों के लिए रसोई गैस प्रदान कर दी गई है। छात्रावासों के लिए भी शीघ्र प्रदान की जाएगी। सभी समितियां, समूह रसोई गैस के लिए प्रदान की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
महाप्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम वर्ष 2017-18 एवं 18-19 के लिए आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध उठाव एवं वितरण की जानकारी एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करें। साथ ही यह जानकारी नियमित रूप से भेजी जानी चाहिए। इसी तरह संबंधित बीआरसी भोजन पकाने के लिए प्रदान की गई राशि की उपयोगिता का थाली की संख्या अनुसार आंकलन एवं समायोजन कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम को मध्याह्न भोजन के लिए प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण प्रतिमाह सेम्पल चेक कराने के बाद ही करने के सख्त निर्देश दिए। जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके।
