ऐसे में राज्य शासन द्वारा राज्य के सभी ग्रामीणों को एक अवसर प्रदान किया गया है, ताकि आगामी समय में बनने वाले पीएम आवासों में सही पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए जिले में ६ जून को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। जहां पात्र लोगों का चयन किया जाएगा और चयनित लोगों के नामों का वाचन भी किया जाएगा।
इससे पीएम आवास को लेकर आने वाली शिकायतों को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।गौरतलब है कि जिले में अभी 30,752 आवास स्वीकृत हुए थे। जिनमें से अभी तक 29 हजार 308 आवास पूरा दिखाया जा रहा है। वर्ष 2019-20 के लिए जिले को 14 हजार आवासों का लक्ष्य मिला है। इन आवासों के लिए पात्र हितग्राहियों के चयन के लिए पूर्व की तरह समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े इसीलिए इसबार ग्राम पंचायत स्तर पर पात्रों के चयन की प्रक्रिया अपनायी जा रही है।
इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। हितग्राहियों के चयन के लिए तय की गई गाइडलाइन के अनुसार 31 मई तक स्थल निरीक्षण कर हितग्राही पात्रता एवं प्राथमिकता क्रम का सत्यापन करना था। 5 जून को होने वाली ग्राम सभा में चयनित हितग्राहियों के नाम पढ़े जाना, आपत्ति आमंत्रण, आपत्ति आने पर निराकरण कर उसी दिन अनुमोदन करना था।
5 जून को ईद पर्व होने के कारण जिले में उक्त ग्राम सभाएं 6 जून को किए जाने का आदेश जारी किया गया है। 10 जून को चयनित हितग्राहियों के नामों का पटल पर प्रदर्शित कर दीवार पर पेंट आदि से लिखवाना। 20 जून को स्वीकृति की सम्पूर्ण कार्यवाही करना व 25 जून को चयनित हितग्राहियों को प्रथम किस्त जारी करने की कार्यवाही पूर्ण करना तय किया है।
गांव गांव-जाकर लोगों को कर रहे जागरुक पीएम आवास के हितग्राही चयन के लिए आयोजित होने वाली ग्राम सभा के संबंध में ग्रामीणों को समर्थन संस्था द्वारा लागतार जागरुक किया जा रहा है। करीब एक माह से संस्था के लोग गांव-गांव में पहुंचकर लोगों को इसके महत्व के बारे में समझा रहे हैं। इसके साथ ही संबंधित गांव के पीएम आवास के लिए पात्र लोगों की सूची बनाकर भी तैयार की जा रही है। इससे 5 जून को ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़े।
समर्थन संस्था के राहुल निगम ने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वाने एवं नाम संशोधन के लिए ग्राम सभा में उपस्थित के लिए 20 पंचयतों के 43 गांव में जागरुकता र्कायक्रम का आयोजन किया। जहां लोगों करीब 1000 लोगों तक जानकारी का प्रसार किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को ग्राम सभा में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वाने एवं नाम संशोधन हेतु आवेदन करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता पर प्रकाश डाला गया।
हर जनसुनवाई में आती थीं शिकायतें पूर्व के सालों तक स्वीकृत पीएम आवासों को लेकर हर सप्ताह मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में दर्जनों की संख्या में शिकायतें पहुंचती थीं। कहीं अपात्र को योजना का लाभ देने की शिकायत होती थी तो कहीं पात्र लोगों को योजना का लाभ देने से वंचित रखने की। सैकड़ों शिकायतें सीएम हेल्पलइन में भी दर्ज कराई गई हैं।
इसके बाद भी शिकायतों का सिलसिला थमा नहीं। कई जगहों पर ठेके पर आवास बनवाने, कमीशनखोरी, पंचायत के लोगों द्वारा आवास स्वीकृत करने के नाम पर वसूली करने जैसे कई आरोप लगते रहे हैं। संभवतया इन्हीं सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभाओं को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
ग्राम सभाएं आयोजित करने का राज्य सरकार का निर्णय अच्छा है। इससे ग्रामीणों को पंचायतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। समर्थन संस्था की ओर से लोगों को ग्राम सभा के प्रति जागरुक किया जा रहा है और उन्हें ग्राम सभा में उपस्थित रहने के लिए समझाइश दी जा रही है।
ज्ञानेंद्र तिवारी, स्टेट प्रोजेक्ट क्वार्डिनेटर समर्थन
ज्ञानेंद्र तिवारी, स्टेट प्रोजेक्ट क्वार्डिनेटर समर्थन
