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जिम्मेदारों की घोर लापरवाही से अधूरा पड़ा गरीबों का पक्की छत का सपना

locationपन्नाPublished: Oct 09, 2020 05:06:17 pm

Submitted by:

Shailendra Sharma

प्रधानमंत्री आवास में ग्राम पंचायत सचिव सहित रोजगार सहायक ने की लापरवाही वनभूमि में बनवा दिए गरीबों के पीएम आवास, रोक लगने से पड़े अधूरे..

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पन्ना. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश के हर गरीब के सिर पर पक्की छत हो और इसके लिए देश में गरीबों के कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए पीएम आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को उनका घर बनाने के लिए राशि दी जाती है लेकिन पीएम मोदी की इस महत्वकांक्षी योजना में भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं और इसका ताजा उदाहरण देखने के लिए मिला है पन्ना जिले की गुनोर जनपद पंचायत के बिलघाड़ी गांव में। जहां जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण करीब एक दर्जन गरीब लोगों का पक्के मकान का सपना अधूरा पड़ा हुआ है।

अधूरा पड़ा पक्के मकान का सपना
पन्ना जिले के बिलघाड़ी गांव में लगभग एक दर्जन गरीब हितग्राहियों का पक्के मकान का सपना अधूरा पड़ा हुआ है और इसकी वजह है गांव के सचिव, रोजगार सहायक और उपयंत्री की घोर लापरवाही। दरअसल पीएम आवास के इन हितग्राहियों के मकान जिम्मेदारों ने लापरवाही बरतते हुए वनभूमि पर बनवा दिए। जैसे ही वनभूमि पर पीएम आवास बनाए जाने की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को लगी तो उन्होंने पीएम आवास के चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया। कई दिन बीत जाने के बाद भी मकानों का काम शुरु नहीं हो पाया है और अधूरे ही पड़े हुए हैं जिससे पीएम आवास के लिए आई राशि के दुरुपयोग की भी संभावना है क्योंकि पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को कुछ नियमों के साथ ही लाभ देने का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है।जिसमें हितग्राही खुद की जमीन में पीएम आवास निर्माण करवा सकते हैं या फिर भूमिहीन हितग्राहियों को पंचायत स्तर पर आवासीय भूमि देकर उसका पीएम आवास बनवाया जा सकता है। पंचायत स्तर से लेकर जनपद स्तर तक शासकीय कर्मचारियों को पीएम आवास योजना के लिए काम बांटा गया है लेकिन पंचायत में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही की जाती है और इसी लापरवाही के कारण बिलघाड़ी गांव के एक दर्जन हितग्राही जो कि पीएम आवास से लाभान्वित हो चुके अब उन्हें बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। नियमानुसार वनभूमि की जमीन पर पीएम आवास बनाना गैर कानूनी है इसलिए इनके मकानों के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है।

देखें वीडियो

https://youtu.be/HqLfYf7D8QQ

जांच और कार्रवाई का आश्वासन-कलेक्टर
वहीं वन भूमि पर पीएम आवास के इस मामले की जानकारी लगने के बाद पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच कराने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही है। कलेक्टर ने साफ कहा है कि अगर सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया है तो जिम्मेदारों से पैसों की वसूली भी की जाएगी।

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