विधानसभा में बिहार नौका घाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक पारित

नेता प्रतिपक्ष सिन्हा ने जोरदार तरीके से उठाए मुद्दे

पटना. बिहार विधानसभा में बिहार नौका घाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक 2023 पारित हुआ। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि नया अधिनियम नौका घाटों के बेहतर प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि नई सुव्यवस्थित व्यवस्था के तहत नौका घाटों का नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं के पास होगा। उन्होंने बताया कि नए अधिनियम के तहत भार क्षमता के साथ-साथ नौका के फेरों को नियंत्रित किया जाएगा। मेहता ने कहा कि बंगाल फेरी एक्ट 1885 को खत्म किया जा रहा है। बाद में सदन ने ध्वनिमत से इस अधिनियम को पारित कर दिया।

 

 

कानून-व्यवस्था, बिजली की बढ़ी हुई दरों और राहुल के खिलाफ उठे मुद्दे

विधानसभा में कानून व्यवस्था की स्थिति, बिजली की बढ़ी हुई दरों के प्रभाव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किये जाने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया।

नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार ने अपराध, अपहरण, हत्या, बिहार के मंत्री इजराइल मंसूरी की एक हत्या के मामले में संलिप्तता, शिक्षकों की नियुक्ति, बिजली की बढ़ी हुई दरें और कृषि रोडमैप से संबंधित मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वे पहले ही इन मुद्दों पर कार्यस्थगन की सूचना दे चुके हैं लेकिन कोई बहस नहीं हुई।

 

लोकतंत्र की हत्या: अजीत शर्मा

कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने इस मुद्दे पर सदन में बहस कराये जाने की मांग की। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा-माले) के सत्यदेव राम ने सरकार से राज्य में भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की नीति बनाने की मांग की। बाद में सभाध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं डालने की अपील की और प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की।