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इससे यह स्पष्ट होगा कि अगले वित्त वर्ष में पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण के लिए सरकार किस तरह प्रतिबद्ध है और उन्हें लागू करने के लिए कितनी तत्परता और ईमानदारी दिखा रही है। वित्त विभाग ग्रीन बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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केंद्र की ओर से पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण के लिए केंद्रीय बजट में जोर दिए जाने के बाद बिहार जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।
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12-14 हजार करोड़ का होगा ग्रीन बजट
वित्त विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए जाने वाले ग्रीन बजट में करीब 12-14 करोड़ का उपबंध होगा। 24 फरवरी को आयोजित होने वाले बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा। इसमें जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत तीन वर्षों के लिए निर्धारित राशि में पहले वर्ष की राशि भी शामिल की जाएगी। यह राशि करीब नौ हजार करोड़ की होगी। शेष राशि अन्य विभागों की योजनाओं के लिए तय की गई राशि होगी। इसके लिए सभी विभागों से सुझाव मांगे गए हैं। इसमें अन्य विभागों के पर्यावरण व जलवायु संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों को एकसाथ रखकर उनके लिए राशि निर्धारित की जाएगी।
