Bihar flood: जलजमाव को लेकर हाईकोर्ट की प्रशासन को फटकार, कब तक मिलेगी लोगों को जलजमाव व बीमारियों से राहत

जलजमाव से जुड़ी तमाम याचिकाओं जस्टिस अरविंद पांडेय की खंडपीठ में क्लब कर दी गई हैं। कोर्ट ने इस मामले को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सवाल किए हैं कि रिहायशी इलाकों से बारिश के 19 दिन बाद भी बारिश का पानी नहीं निकल पाया है

Navneet Sharma

October, 1805:42 PM

Patna, Patna, Bihar, India

पटना. बिहार में जलजमाव को लेकर हो रही परेशानी पर पटना हाईकोर्ट ने प्रशासन से जवाब-तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि समस्या से लोगों को कब तक मुक्ति मिलेगी साथ ही कोर्ट ने जलजमाव के बाद हो रही जान लेवा बीमारियों को लेकर सरकार क्या पहल कर रही है। मामले की अगली सुनवाई २५ नवंबर है।

जलजमाव से जुड़ी तमाम याचिकाओं जस्टिस अरविंद पांडेय की खंडपीठ में क्लब कर दी गई हैं। कोर्ट ने इस मामले को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सवाल किए हैं कि रिहायशी इलाकों से बारिश के १९ दिन बाद भी बारिश का पानी नहीं निकल पाया है,ऐसे में लोगों को हो रही समस्याओं के निदान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं।
खंडपीठ ने जलजमाव के बाद फैले डेंगू से बचाव के उपायों पर भी प्रशासन से जवाब तलब किए। डेंगू से अब तक तीन हजार से अधिक लोग प्रभावित हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव लोचन समेत कई लोग डेंगू की चपेट में आने से मारे गये। हाईकोर्ट के सवालों पर नगर विकास विभाग की ओर से की जा रही कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा पेश किया गया।
पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने जलजमाव के लिए चिन्हित किए गये कर्मियों और अफसरों के विरुद्ध हुई कार्रवाई पर नाराजगी ज़ाहिर करते हुए कहा था कि महज़ इतने भर से काम नहीं चलने वाला। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी।
45 कर्मचारियों इंजीनियरों पर गिरी गाज
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जलजमाव के कारणों की समीक्षा करते हुए 45कर्मियों, इंजीनियरों तथा अन्य अफसरों के निलंबन व वेतनबंदी समेत विभिन्न तरह की कार्रवाई की। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव तथा बुडको के प्रबंध निदेशक को स्थानांतरित कर दिया। नगर विकास के प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के चहेते आईएएस अधिकारी और बिहार बोर्ड के सचिव व पटना के प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर को बनाया गया है।

Navneet Sharma
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