क्या कश्मीर में तैनात होंगे बिहार के IAS-IPS अफसर, केंद्र ने मांगी डिटेल !

क्या कश्मीर में तैनात होंगे बिहार के IAS-IPS अफसर, केंद्र ने मांगी डिटेल !

Brijesh Singh | Publish: Aug, 08 2019 05:35:33 PM (IST) Patna, Patna, Bihar, India

Kashmir Issue: केंद्र ने बिहार के प्रशासनिक और पुलिस अफसरों की डिटेल मांगी है। इससे तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोग इसे मोदी के मन की बात ( Man Ki Baat ) से जोड़ कर देख रहे हैं।

पटना, ( प्रियरंजन भारती )। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से प्रशासनिक और पुलिस महकमों के आला अधिकारियों की डिटेल तलब की है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अलावा बिहार पुलिस ( Bihar Police ) से जुड़े आला अधिकारियों की भी लिस्ट मांगी गई है। गृह मंत्रालय ने इन सभी की डिटेल के साथ इनके पदों और विशेषताओं के अलावा इनके पते और नंबर भी बिहार सरकार से मांगे हैं। कश्मीर में हाल ही अनुच्छेद 370 ( Article 370 ) हटाए जाने के बाद इस कार्रवाई को उसी मुद्दे की अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। लोग इसे मोदी के मन की बात ( Man Ki Baat ) से भी जोड़ कर देख रहे हैं, जो गुजरात के बाद अफसरों की तलाश में शायद बिहार की ओर देख रहे हैं।

पहली बार हुआ ऐसा
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) ने बिहार के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों की डिटेल सूचिबद्ध कर मांगी हो। इन अफसरों की विशेषताओं का भी जिक्र करने को कहा गया है। दरअसल बिहार में कर्मठ, ईमानदार और जनापेक्षी अफसरों की कमी नहीं रही है। कई अधिकारी जनता से जुड़कर बेहतर कार्यों को अंजाम देने के लिए भी चर्चित होते रहे हैं। केंद्र की इस कार्रवाई को मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन ( Jammu Kashmir Reorganisation Bill ) से जोड़ कर भी देखा जा रहा है।

हो सकती है नए केंद्रशासित प्रदेशों में पोस्टिंग
बिहार से अफसरों की फेहरिस्त मांगे जाने को लेकर सूबे के प्रशासनिक हलकों खासकर पटना सचिवालय में चर्चाओं का बाजार गर्म है। साथ ही खलबली मची है। कहा जा रहा कि केंद्र सूची मिलने के साथ कभी भी अफसरों से संपर्क कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खास अफसरों को कभी भी दिल्ली से फोन आ सकता है। ऐसे अफसरों की नियुक्ति जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ( Laddakh ) जैसे नए केंद्रशासित प्रदेशों में अहम पदों पर की जा सकती है। अफसरों की लिस्ट एक सप्ताह के भीतर ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी है।

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