12 दिनों में बिहार को 18695 करोड़ इसके अलावा सड़कों और पुलों से जुड़ी नौ परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने हाल के दिनों में बिहार में रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेतु, पीने का पानी और सिंचाई से संबंधित कई परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया है। उन्होंने 10 सितंबर से अब तक के 12 दिनों में बिहार को 18695 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री के ये कार्यक्रम सरकारी हैं, लेकिन इन्हें आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है।
चुनाव के नोटिफिकेशन के पहले पीएम का पांचवा कार्यक्रम
सोमवार को प्रधानमंत्री ने पटना में गांधी सेतु, भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल तथा पटना में रिंग रोड का शिलान्यास किया। साथ ही ग्रामीण बिहार में ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट सेवा का भी तोहफा दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांचवां उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम था। इस वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी जुड़े।
सोमवार को प्रधानमंत्री ने पटना में गांधी सेतु, भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल तथा पटना में रिंग रोड का शिलान्यास किया। साथ ही ग्रामीण बिहार में ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट सेवा का भी तोहफा दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांचवां उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम था। इस वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी जुड़े।
हर गांव इंटरनेट से जुड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कांफे्रंसिंग से रिमोट दबाकर पटना में गांधी सेतु तथा भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर और कोसी के फुलौत में फोर लेन पुल का शिलान्यास किया। पीएम ने 14,258 करोड़ रुपये की नौ राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हर गांव इंटरनेट से जुड़ेंगे। राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इसके लिए पीएम ने फाइबर कार्यकम का शुभारंभ किया।
कनेक्टविटी बढ़ाने पर जोर प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार सभी शहरों में रेल, सड़क की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। 86 साल बाद कोसी और मिथिलांचल का मिलन 18 सितंबर को हुआ। यहां पुल निर्मित कर रेल सेवाएं शुरु की गई हैं। बड़े शहरों से हवाई सेवा की शुरुआत की जा रही है। भागलपुर से भी जल्द हवाई सेवा शुरू होगी। इस पर काम तेजी से चल रहा है। पीएम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि नीतीश जी कृषि, सड़क सहित अन्य लगातार काम कर रहे हैं।
कृषि कानून किसान हितेषी
प्रधानमंत्री ने नए कृषि सुधार कानून से किसानों के हित में होने वाले सार्थक बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि इनसे कृषि मंडी समाप्त नहीं होंगी। साथ ही एमएसपी की व्यवस्था भी पहले की तरह चलेगी। सरकारी खरीद की व्यवस्था भी पहले की तरह चलती रहेगी। कानून की आड़ में कुछ गिरोह किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। इस कारण बदलाव जरूरी था।
प्रधानमंत्री ने नए कृषि सुधार कानून से किसानों के हित में होने वाले सार्थक बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि इनसे कृषि मंडी समाप्त नहीं होंगी। साथ ही एमएसपी की व्यवस्था भी पहले की तरह चलेगी। सरकारी खरीद की व्यवस्था भी पहले की तरह चलती रहेगी। कानून की आड़ में कुछ गिरोह किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। इस कारण बदलाव जरूरी था।
ग्रामीण इलाकों में मिलेगा डिजिटल सेवाओं का लाभ बिहार में संचालित सीएससी के 34 हजार 821 केंद्र अपने कार्यबल का उपयोग गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोडऩे को लेकर काम करेंगे। इसके तहत प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों जैसे सरकारी संस्थानों में एक वाई-फाई और पांच मुफ्त कनेक्शन की सुविधा दी जाएगी। इस परियोजना से सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये सुविधाएं 2021 के मार्चतक उपलब्ध करा दी जाएंगी। केंद्र सरकार बिहार की सभी 85 सौ पंचायतों को इंटरनेट सेवा से पहले ही जोड़ चुकी है।
सड़क और पुल से जुड़ी नौ परियोजनाओं का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री ने सड़कऔर पुल से जुड़ी नौ परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इनमें पटना के गांधी सेतु के समानांतर व भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले फोरलेन पुल शामिल रहे। बख्तियारपुर-रजौली और आरा-मोहनिया पथ को फोर लेन बनाने की भी योजना है। नरेनपुर-पूर्णिया खंड की फोरलेनिंग के तहत 49 किमी सड़क को लिया गया। पटना के लिए बड़ी योजना पटना रिंग रोड के रामनगर-कन्हौली सेक्शन का भी प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया।
पटना के लिए रिंग रोड सेक्शन का शिलान्यास पटना के लिए बड़ी योजना पटना रिंग रोड के रामनगर-कन्हौली सेक्शन का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास किया। यह 913.15 करोड़ रुपये की लागत की 39 किमी सड़क है। बिहार को लंबित परियोजनाओं की सौगात देने का केंद्रीय सरकार का यह अभियान चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले तक आगे भी चलता रहेगा। इस संबंध में कहा जा रहा कि केंद्र और राज्य सरकार योजनाओं को लागू कर विपक्ष का मुंह पूरी तरह बंद कर देने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
