सभी विभागों में 44 शिकायतें लंबित
शुक्रवार को डीएम शीतल वर्मा ने गांधी सभागार में बैठक कर आईजीआरएस की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों की 44 शिकायतें लंबित पाई गई। इस पर डीएम ने लंबित शिकायतों के संबंधित अधिकारियों का सितंबर माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के निर्देश दिए। डीएम की इस कार्रवाई से बैठक में मौजूद अधिकारियों के होश उड़ गए हैं।
इन अधिकारियों का रोका गया वेतन
जिन अधिकारियों का वेतन रोका गया है, उनमें पीलीभीत के जिला आबकारी अधिकारी, जिला उपायुक्त मनरेगा, जिला कृषि अधिकारी, उप निदेशक जिला कृषि विभाग, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक जिला सहकारिता विभाग, जिला पूर्ति अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला होम्यो चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल-निगम, परियोजना प्रबन्धक- उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, अधिशासी अधिकारी- नगर पालिका परिषद विभाग, अधिशासी अधिकारी- नगर पालिका परिषद, नगर विकास तथा नगरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, अधिशासी अभियन्ता विद्युत, अधिशासी अभियन्ता विद्युत, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी- बेसिक शिक्षा विभाग, जिला डाक अधीक्षक- डाक विभाग, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समन्वयक (बैंक ऑफ बड़ौदा), जिला समन्वयक ( पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक), अधिशासी अभियन्ता- जल संसाधन विभाग, अधिशासी अधिकारी- नगर पंचायत बिलसण्डा, अधिशासी अधिकारी- नगर पंचायत बरखेड़ा, अधिशासी अधिकारी- नगर पंचायत गुलड़िया भिण्डारा- एजीएम, उप्र पूर्व सैनिक कल्याण निगम, तहसीलदार कलीनगर, क्षेत्राधिकारी (पुलिस) कलीनगर, वनराज अधिकारी- वन विभाग कलीनगर, सचिव मण्डी समिति- उप्र राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् पूरनपुर, सचिव मण्डी समिति- उप्र राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद बीसलपुर, सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण)- विकास खण्ड पूरनपुर शामिल हैं।
