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पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही सरकार
गौरतलब है कि पीलीभीत के पूरनपुर में कई ग्राम पंचायतों में पंचायत कोर्ट बनाने का फैसला सरकार ने लिया है। वकील सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं। वकीलों ने एकजुट होकर आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने इस मामले में भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। इन्हें गरीब तबके के लोगों से कोई लेना-देना नहीं है। ये सिर्फ पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचाना जानती है। अभी हाल ही 25000 होमगार्डों को बेघर कर दिया गया। उनकी नौकरी छीन ली। वकीलों की मांग है कि सरकार अपना ये फैसला वापस ले। मामले की जानकारी देते हुए पीलीभीत के वरिष्ठ अधिवक्ता शिव शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत कोर्ट बनाने का फैसला लिया गया है, उसका विरोध हो रहा है। जब तक सरकार अपना ये फैसला वापस नहीं लेती, वकीलों का प्रदर्शन जारी रहेगा।