आंकड़ों की जादूगरी, शौचालय पूर्ण नहीं गांव कर दिया ओडीएफ

खुलासा होने पर सीडीओ ने दिये जांच के आदेश।

पीलीभीत। मुख्य विकास अधिकारी ने खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) हो चुके गांव में शौचालय का पात्र मिलने पर जांच के आदेश दिये हैं वहीं उन्होंने ग्राम की एक दिव्यांग महिला को मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण का आदेश प्रभारी खंड विकास अधिकारी को दिया है।

ग्राम प्रधान ने सचिव पर लगाए गंभीर आऱोप

आज मुख्य विकास अधिकारी विजय कृष्ण भागवत के संज्ञान में आया कि मरौरी विकास क्षेत्र की ग्राम पंचायत औरैया जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ हो चुका है, इसमें एक दिव्यांग महिला अभी भी पात्र है, जिसे शौचालय नहीं मिला। इतना ही नहीं ग्राम प्रधान ने यह आरोप लगाया कि सचिव ने उससे ग्राम पंचायत को ओडीएफ करने के संबंध में दस्तखत कराये थे। इस गांव में 125 परिवारों में से 25 के यहां शौचालय नहीं थे। इनको धनरािश निर्गत कर गांव को आंकड़ों में ओडीएफ दिखाया गया। यह मामला सोशल मीडिया में आया तो मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों से बात की और इस मामले में ओडीएफ की घोषणा करने वाले का पता लगाने को कहा। ह भी पढ़ें-

मुख्य विकास अधिकारी ने दिए जांच के आदेश

मुख्य विकास अधिकारी ने इस मामले में जहां जांच के आदेश दिये हैं वहीं मरौरी के प्रभारी खंड विकास अधिकारी/उपायुक्त मनरेगा मृणाल सिंह को दिव्यांग महिला का मनरेगा के तहत शौचालय बनाने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि मरौरी के ही ग्राम करनापुर के प्रधान प्रभुदयाल ने भी पांच सौ शौचालय के निर्माण के लिए धनराशि मांगी है। जबकि यह गांव भी ओडीएफ हो गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि दोनों मामलों में जांच के आदेश दिये गए हैं।