आर्थिक अव्यवस्था' के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार : आप

आर्थिक अव्यवस्था' के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार : आप

Prashant Kumar Jha | Publish: Sep, 03 2018 09:39:24 PM (IST) राजनीति

देश में धीमी विकास दर को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को 'आर्थिक स्थिति के बिगड़ने के लिए' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि 'अर्थव्यवस्था की हालत कभी भी इतनी अव्यवस्थित नहीं हुई थी, जितनी की आज है।दिल्ली में सत्तारूढ़ आप ने एक बयान में कहा, "पिछले कुछ समय से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को या तो यह नहीं पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है या फिर उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि वह आम आदमी पर कैसा बोझ डाल रहा है।" आप ने कहा कि पेट्रोल व डीजल के मूल्य अबतक के सबसे उपरी स्तर पर पहुंच गए और रुपया ऐतिहासिक रूप से अपने निचले स्तर पर पहुंच गया।

रुपए में गिरावट के लिए सरकार जिम्मेदार

आप ने कहा, "मोदी की अगुवाई में पूरी तरह से अक्षम सरकार ईंधन की बढ़ती कीमतों व रुपये में गिरावट की समस्या को सुलझाने में विफल रही। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था के स्तर पर जबरदस्त लापरवाही दिखाई है। देश का वित्त मंत्रालय दो उच्च रैंक के मंत्रियों के बीच के सत्ता संघर्ष में फंस गया है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से जल्द से जल्द इन मुद्दों का समाधान निकालने का आग्रह किया।"आप की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अगर स्थिति इसी तरह खराब होती रही तो भाजपा को 2019 में निश्चित ही हार का सामना करना पड़ेगा।"

पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला था हमला

गौरतलब है कि देश में घटती विकास दर पर विपक्ष की ओर से लगातार हो रहे हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को लैंडमाइन पर बैठा दिया था। अगर 2014 में अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ भी बोला जाता तो तहस नहस हो जाती । हमारी सरकार ने कांग्रेस के बिछाए लैंडमाइंस को नाकाम किया। पीएम मोदी ने कहा कि भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट (एनपीए) समस्या के लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 'नामदारों' ने फोन बैंकिंग के जरिए महज छह साल में लाखों करोड़ रुपए कुछ बड़े लोगों को बांट दिए गए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने एक भी बैड लोन नहीं दिया। पहले के लोन डिफॉल्टर्स से सरकार एक-एक पैसा वसूल रही है।

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