फिर गरमा सकता है EVM का मुद्दा, विपक्षी दलों के नेता देंगे वोटों का सत्‍यापन VVPAT पर्ची से कराने पर जोर

विपक्षी दलों को मिली शुरुआती सफलता वोटों के सत्‍यापन पर विरोधी दलों के नेता देंगे जोर चुनाव आयोग के लिए ऐसा करा पाना होगा मुश्किल

नई दिल्‍ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का जिन्‍न एक बार फिर बाहर आ गया है। अब यह मुद्दो नए सिरे से जोर पकड़ सकता है। ऐसा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के रुख से 50 प्रतिशत वोटों का सत्‍यापन VVPAT पर्ची से कराने के मुद्दे पर 21 विपक्षी दलों को कानूनी जंग में शुरुआती सफलता मिली है।

चुनाव आयोग के लिए चुनौती
इस मामले में नया मोड़ उस समय आया जब सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग से विपक्षी दलों की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया। साथ ही अदालत की सहायता के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्‍त को कहा। अदालत के इस रुख से यह मुद्दा अब तूल पकड़ सकता है। विपक्षी दल के नेता VVPAT पर्ची से वोटों का सत्‍यापन कराने पर जोर दे सकते हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार से लेकर मतगणना तक यह मुद्दा चुनाव आयोग के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट विपक्षी दलों की मांग को स्‍वीकार करती है तो चुनाव आयोग के लिए इसी दौरान 50 प्रतिशत VVPAT पर्ची का सत्‍यापन करना मुश्किल हो जाएगा।

अगली सुनवाई 25 मार्च को
आपको बता दें कि 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने 50 प्रतिशत ईवीएम वोटों का सत्‍यापन VVPAT पर्ची से कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में सहायता करने के लिए एक विशेष अधिकारी अलग से नियुक्‍त करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। दूसरी तरफ विपक्षी दल के नेता इस मुद्दे को तूल भी देंगे।