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बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर CM नीतीश कुमार का जवाब, फैसला केंद्र के हाथ में है

Published: Sep 29, 2021 06:00:45 pm

Submitted by:

Nitin Singh

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। नीतीश का कहना है कि इसका फैसला केंद्र सरकार के हाथ में है।

bihar cm nitsh kumar

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नई दिल्ली। बिहार में इन दिनों जातिगत जनगणना और राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। जातिगत जनगणना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग हमने अभी छोड़ी नहीं है। हालांकि इस संबंध में फैसला लेना केंद्र सरकार के हाथ में है।
तेजस्वी का बिहार सीएम को पत्र

बता दें कि आज बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में बाढ़ की समस्या पर उनका ध्यान खींचा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सीएम से कहा कि उन्हें बिहार के इन मुद्दों के लेकर पीएम मोदी से मुलाकात करनी चाहिए। राजद नेता ने कहा कि 2011 में राज्य में नदियों को जोड़ने की योजना शुरू हुई थी। जिसका उद्देश्य राज्य में बाढ़ के प्रभाव को कम करना था, लेकिन यह योजना अधर में लटकी है।
https://twitter.com/yadavtejashwi/status/1443077241647210496?ref_src=twsrc%5Etfw
बाढ़ से प्रभावित रहते हैं ये इलाके

पत्र में तेजस्वी यादव ने हर साल बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों का जिक्र भी किया। तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार का किशनगंज, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, कटिहार और वैशाली सहित राजधानी पटना में भी बाढ़ का कहर देखने को मिलता है। बावजूद इसके सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। वही नीतीश कुमार का कहना है कि हमें कोई पत्र कहां मिलता है। हमें तो ऐसे मामलों की जानकारी मीडिया से ही मिलती है।
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गौरतलब है कि बिहार में सभी पार्टियां जातीय जनगणना और राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में एकमत हैं। वहीं केंद्र ने जातिगत जनगणना कराने से इंकार कर दिया है। ऐसे में बिहार सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार अपने बूते राज्य में जातीय जनगणना कराने का फैसला ले सकती है। इसके लिए जदयू 5 करोड़ की आर्थिक मदद देने को तैयार है।

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