ओआरओपी के लिए 82000 करोड़़, 3.41 लाख करोड़ का रक्षा बजट

पिछले कई वर्षों में यह पहला मौका है जब बजट भाषण में रक्षा क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया

नई दिल्ली। वर्ष 2016-17 के लिए कुल 3.41 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट की घोषणा की गई है जिसमें 82 हजार करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि पूर्व सैनिकों की एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) के लिए रखी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में पढ़े गए अपने भाषण में रक्षा क्षेत्र के लिए बजटीय प्रावधान की घोषणा नहीं की।

पिछले कई वर्षों में यह पहला मौका है जब बजट भाषण में रक्षा क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया। बाद में जारी आधिकारिक आंकड़ों में कहा गया है कि यदि ओआरओपी के पैसे को अलग रखा जाए तो रक्षा क्षेत्र के लिए 2.57 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले बजट में यह राशि 2.46 लाख करोड़ थी। रक्षा क्षेत्र का कुल बजट 3,40,921.98 करोड़ रुपए रखा गया है जिसमें से 82 हजार 232 करोड़ रुपए ओआरओपी के लिए रखे गए हैं।

रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि कुल सकल घरेलु उत्पाद का 2.18 प्रतिशत के बराबर है। रक्षा मंत्रालय से सबंद्ध संसद की स्थायी समिति की रक्षा बजट को कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के ढाई से तीन प्रतिशत करने की निरंतर सिफारिशों के बावजूद इस बार भी यह जीडीपी के 2.18 फीसदी के बराबर है। रक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2011-12 में 1,64,415 करोड़ , 12-13 में 1,78,503 करोड़, 13-14 में 2,03672 करोड़ और 2014-15 में 2,29000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आवंटित राशि में से 11 हजार करोड़ रुपए की राशि लौटा दी है जो रक्षा मंत्री के लिए राहत की बात है। सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए इस बार 89,819 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। यह अलग बात है कि सेनाएं इस मद की राशि को पूरी तरह खर्च नहीं करती है।