scriptबजट सत्र – 2  : महंगाई और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर केंद्र को घेरेगा विपक्ष, हंगामे के आसार | Budget Session 2: Opposition will surround the Center on many issues including inflation and farmer agitation, the possibility of uproar | Patrika News

बजट सत्र – 2  : महंगाई और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर केंद्र को घेरेगा विपक्ष, हंगामे के आसार

locationनई दिल्लीPublished: Mar 08, 2021 08:20:08 am

Submitted by:

Dhirendra

डिजिटल मीडिया नियमों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में।
अनुदान मांगों और वित्त विधेयक पर सरकार संसद की मुहर लगवाने की भरपूर कोशिश करेगी।

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केंद्र को महंगाई के सवाल पर जवाब देने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

नई दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां संसद को चुनावी मैदान के रूप में इस्तेमाल करना चाहेंगी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों की बजट सहित कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। महंगाई और किसान आंदोलन को लेकर हंगामे के भी आसार हैं।
डिजिटल मीडिया

महंगाई के सवाल पर विपक्षी पार्टियां लगातर केंद्र सरकार पर हमले कर रही हैं। कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेज़ी देखी जा रही है और इस मसले पर भी विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जाएंगे। वहीं डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए नए नियमों पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने के संकेत दिए हैं।
सरकार पास कराना चाहेगी ये बिल

दूसरी तरफ सरकार अनुदान मांगों और वित्त विधेयक पर संसद की मुहर लगवाने की भरपूर कोशिश करेगी। मंगलवार से लोकसभा में बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हो जाएगी। सबसे पहले रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू की जाएगी। इनके अलावा द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ दिल्ली (एमेंडमेंट) बिल 2021, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021, द इलेक्ट्रिसिटी (एमेंडमेंट) बिल, 2021 को सरकार पास कराना चाहेगी।
सरकार लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तैयार

दूसरी तरफ केंद्र सरकार बजट सत्र टू का लाभ उठाने की कोशिश करेगी। ताकि अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने अपना रुख़ पहले ही साफ़ कर दिया है। हालांकि सरकार को महंगाई के सवाल पर जवाब देने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
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