CAA-NRC पर घमासान, मोदी राज में 15 हजार बांग्लादेशियों को मिली नागरिकता

HIGHLIGHTS:

  • गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्य सभा में दिया जवाब
  • 2015 से अब तक 15,036 बांग्लादेशियों को नागरिकता दी गई
  • पाकिस्तान के 2935 नागरिकों को मोदी सरकार ने भारत की नागरिकता दी

By: Anil Kumar

Updated: 11 Mar 2020, 10:06 PM IST

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और राष्ट्रीय रजिस्टर नागरिकता ( NRC ) को लेकर देशभर में बवाल मचा है। विपक्षी दल से लेकर आम आदमी सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। हालांकि असम के अलावा अभी NRC का कोई भी ड्राफ्ट सरकार की ओर से नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसको लेकर विरोध किया जा रहा है।

सरकार एनआरसी के जरिए अपने मूल नागरिकों की पहचान कर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना चाहती है। यानी का साधारण भाषा में कहें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान या अन्य किसी देश से आकर जो अवैध तरीके से भारत में रहने वाले लोगों को सरकार निकालना चाहती है और इसके लिए NRC लाना चाहती है।

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पर अब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में जो जानकारी दी गई है, वह बहुत ही चौकाने वाला है। दरअसल, नित्यानंद राय ने राज्य सभा में बताया कि मोदी सरकार ने बीते पांच साल में करीब 15 हजार बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता दी है। बता दें कि भाजपा लगातार NRC के जरिए घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात कहती रही है।

3 हजार पाकिस्तानियों को दी गई नागरिकता

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जवाब देते हुए बताया कि भारत-बांग्लादेश के बीच 2015 में हुए भूमि सीमा समझौते यानी कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ( LBA ) के जरिए दोनों देशों के बीच जमीन की अदला-बदली हुई थी। इसी के तहत 14,864 बांग्लादेशियों को नागरिकता दी गई थी, क्योंकि ये सभी पहले से ही यहां रह रहे थे।

बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ये कहा था कि बीते पांच साल में मोदी सरकार में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के केवल 566 मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी गई है। हालांकि, अब गृह राज्य मंत्री की ओर से दिया गया ये जवाब बिल्कुल उससे उल्ट है।

गृह राज्य मंत्री की ओर से राज्यसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, मोदी राज में अब तक कुल 18,999 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। इसमें से 15,036 लोग बांग्लादेश से हैं, जिसमें 14,864 लोग (LBA) के तहत नागरिक बने हैं। जबकि बाकी के 172 बांग्लादेशियों को व्यक्तिगत आधार पर 2015 से 2020 के बीच नागरिकता दी गई।

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इसके अलावे मोदी सरकार ने पाकिस्तान के 2935, अफगानिस्तान के 914 और श्रीलंका के 113 व म्यांमार के एक लोग को भारत की नागरिकता दी गई।

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