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NDA अपना विश्वास खो चुका है, कर्नाटक में सरकार बनाने की कोशिश में सारी हदें पार की-नायडू

locationनई दिल्लीPublished: Jun 01, 2018 09:08:44 pm

Submitted by:

Prashant Jha

एनडीए से अलग हुई पार्टी टीडीपी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है।

Cm Naidu

NDA अपना विश्वास खो चुका है, कर्नाटक में सरकार बनाने की कोशिश में सारी हदें पार की-नायडू

नई दिल्ली: लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। नायडू ने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी ईमानदारी से बोलते हैं, लेकिन कर्नाटक में उन्होंने सरकार बनाने के लिए सभी गैर कानूनी हथकंड़े अपनाएं। यहां तक की विधायकों को खरीदने की कोशिश की। नायडू ने कहा कि एनडीए अपना विश्वास खोता जा रहा है। ऐसे में सभी नेताओं को अपने राज्यों में स्थिति मजबूत करनी चाहिए। चाहे ममता बनर्जी , केसीआर या कोई और कोई क्यों ना हो। सभी को एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए।
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कुमारस्वामी के शपथ समारोह में एकजुट हुआ विपक्ष

बता दें कि कर्नाटक में कुमारस्वामी के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू भी शामिल हुए थे। शपथ समारोह में पूरा विपक्ष एकजुट हुआ था। बताया जा रहा है कि 2019 में मोदी सरकार को रोकने के लिए पूरा विपक्ष लामबंद हुआ। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी , सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी , दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल , सीपीएम के नेता डी राजा, मायावती , अखिलेश यादव तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष शामिल हुआ था।
एनडीए से अलग हो चुकी है टीडीपी

गौरतलब है कि विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिलने से टीडीपी एनडीए से अपना नाता तोड़ चुका है। चंद्रबाबू नायडू का आरोप है कि पीएम ने 2014 चुनाव के दौरान विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। जिसके बाद पार्टी ने अलग होने का फैसला किया।
बेरोजगारों को मिलेगा भत्ता

वहीं पिछले दिनों आंध्र प्रदेश सरकार ने हर बेरोजगार स्नातक युवाओं को मासिक भत्ते के रूप में 1000 रुपए देने का ऐलान किया है। तेलुगु देशम पार्टी सरकार ने इस बात की घोषणा की है। 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान तेदेपा ने यह वादा किया था और अब राज्य सरकार ने पार्टी के इस वादे को पूरा किया है। भत्ते के लिए ऊपरी उम्र सीमा 35 वर्ष तय की गई है। इससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 1200 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। मंत्रियों ने कहा कि इसकी घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

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