मुख्यमंत्री ने कहा, जश्न मनाने के लिए रहो तैयार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रिपोर्ट के बाद ये माना जा रहा है कि मराठाओं को जल्द ही आरक्षण देने का ऐलान किया जा सकता है। इस खबर के आने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से कहा है कि वो जश्न के लिए तैयार रहे, जल्दी ही खुशखबरी मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार के एक सूत्र ने बताया है कि रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) को दिए गए आरक्षण को छेड़े बिना सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए मराठा समुदाय की मांगों पर ‘अनुकूल सिफारिशें’ की हैं।
1 दिसंबर से पहले मराठा आरक्षण का हो सकता है ऐलान
महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिल जाने के बाद मुख्य सचिव डीके जैन ने कहा है, ‘हमें पिछड़ा आयोग से मराठा आरक्षण पर रिपोर्ट मिली है, ये रिपोर्ट का आधार मराठाओं का आर्थिक और सामाजिक बैकग्राउंड है, अब इस रिपोर्ट की स्टडी के बाद ही कोई ऐलान किया जाएगा।’ वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहमदनगर में एक रैली में कहा है कि 1 दिसंबर को जश्न मनाने के लिए तैयार रहने का अनुरोध करता हूं।
किस आधार पर आयोग ने तैयार की रिपोर्ट
कमीशन ने इसके बारे में 2 लाख ज्ञापनों, लगभग 45,000 परिवारों के सर्वेक्षण के साथ-साथ मराठा समुदाय की सामाजिक, वित्तीय और शैक्षणिक पिछड़ेपन के प्रायोगिक आंकड़ों का अध्ययन किया। आयोग ने पुराने ऐतिहासिक अभिलेखों, पुराने फैसलों, संवैधानिक प्रावधान का अध्ययन किया, उल्लेखनीय मानवविज्ञानी, समाजशास्त्री इरावती कर्वे के लेख और पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स और अन्य जैसे कई संगठनों का अध्ययन किया। पैनल की अध्यक्षता न्यायमूर्ति एन जी गायकवाड़ (सेवानिवृत्त) ने की।
2019 और विधानसभा चुनाव से पहले मराठा समर्थन की दिशा में कोशिश
महाराष्ट्र सरकार इस काम के जरिए कहीं ना कहीं 2019 के लोकसभा चुनाव और राज्य के चुनाव से पहले मराठाओं का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश में होगी और ये कदम उस दिशा में काफी अहम होगा, क्योंकि राज्य में मराठा आरक्षण की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसको लेकर समय-समय पर कई आंदोलन भी किए गए हैं और कई लोगों ने अपनी जान भी दी हैं।
‘मराठाओं को मिलेगा 16 फीसदी आरक्षण’
बीजेपी के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पार्टी अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले अपने मूल आधार, ओबीसी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती है। उन्होंने कहा, ‘सरकार को मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देना है। हम इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। हालांकि वर्तमान में, 52 प्रतिशत आरक्षण है। इसलिए, कुल आरक्षण 68 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।’
