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भूमि बिलः कांग्रेस की चेतावनी, “जिम्मेदारी से भाग रही सरकार”

Published: Aug 20, 2015 08:01:00 am

Submitted by:

Rakesh Mishra

कांग्रेस ने कहा है कि
यदि तीन संशोधनों को लेकर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह बिल को संयुक्त संसदीय समिति
में ही अटका देगी

jairam ramesh

jairam ramesh

नई दिल्ली। कांग्रेस ने एक बार फिर भूमि बिल को लेकर केंद्र सरकार को चेताया है। कांग्रेस ने कहा है कि यदि तीन संशोधनों को लेकर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह बिल को संयुक्त संसदीय समिति में ही अटका देगी। पार्टी प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, इसलिए वह राज्यों के बिल को महत्व देने की बात कर रही है।




संसद से पारित बिल के बाद राज्यों के बिल का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि संसद ही सर्वोपरि है। रमेश ने बताया कि संयुक्त संसदीय समिति को नंवबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार तब तक बिल में संशोधनों को लेकर अपनी जिद्द छोड़ देगी। जिद नहीं छोड़ी तो समिति में मतदान कराने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस समय समिति में विरोधी दलों की संख्या ज्यादा है।



ये हैं तीन अहम संशोधन

  1. 5 साल के भीतर यदि अधिग्रहण की गई भूमि पर कोई काम शुरू नहीं हो पाता है तो उसे वह किसान को वापस कर देनी चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है।
  2. किसान के असहमत होने पर कोर्ट जाने और मुआवजे को लेकर भी सरकार तैयार नहीं है।
  3. सरकार प्रस्ताव लाई है कि दो साल के भीतर यदि किसी मामले में परेशानी आती है तो वह आदेश दे उसमें बदलाव ला सकती है। रमेश ने कहा कि हम इसके लिए तैयार नहीं है।


जीएसटी बिल : सपा नहीं करेगी विरोध
वहीं समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट किया कि पार्टी जीएसटी बिल का समर्थन करेगी। सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि बिल पर लंबे समय से विचार किया जा रहा है। अब रोड़ा अटकाने का औचित्य नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्यों की चिंताओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। ऎसे में सपा विरोध नहीं करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि बिल को लेकर उसके रूख में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

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