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Farmer Protest News: ‘पंजाब के 400 और हरियाणा के 70 किसान मरे’, लिस्ट दिखा सरकार पर बरसे राहुल गांधी

locationनई दिल्लीPublished: Dec 07, 2021 03:03:14 pm

Submitted by:

Mahima Pandey

Farmer Protest News: राहुल गांधी ने कहा,’पंजाब के 400 और हरियाणा के 70 किसान तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में मारे गए हैं। मैं ये लिस्ट सदन में पेश कर रहा हूं। सरकार कह रही है कि कोई नहीं मरा है, उसे किसानों से माफी मांगनी चाहिए।’

किसान रैली में राहुल की बड़ी बातें...

किसान रैली में राहुल की बड़ी बातें…

राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में किसान आंदोलन के दौरान मारे गये किसानों के लिए मुआवजे की मांग की। इस दौरान उन्होंने मृत किसानों की सूची भी सदन में पेश कर सरकार को जमकर घेरा।

सरकार पर बरसे राहुल गांधी

राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा,’कृषि मंत्री ने 30 नवंबर को एक सवाल के जवाब में कहा था कि उनके पास किसान आंदोलन (Farmer Protest) में मारे गए किसानों का कोई डाटा नहीं है। मैं ये डाटा आपको देना चाहता हूं और यही चाहता हूं कि किसानों को हक मिले और उनके परिजनों को मुआवजा मिले।’
राुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा, ‘पंजाब सरकार ने अब तक 400 किसानों को पांच लाख रूपए का मुआवजा दिया है। जबकि 152 किसानों को सरकारी नौकरी दी है।’

राहुल गांधी ने कहा,‘हरियाणा के 70 किसान तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में मारे गए हैं। मैं ये लिस्ट सदन में पेश कर रहा हूं। सरकार कह रही है कि कोई नहीं मरा है, उसे किसानों से माफी मांगनी चाहिए।’
राहुल गांधी ने आगे कहा, ‘पिछले 12 महीनों से दिल्ली सीमा पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें 700 किसानों ने अपनी जान दी है। हम किसानों को न्याय दिलाना चाहते हैं और अन्य मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं।’
इस दौरान कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान की मांग भी की। इसके बाद सरकार के विरोध में NCP और DMK सदन से वॉकआउट कर गये।

क्या कहा था सरकार ने?

बता दें कि सरकार से लोकसभा में पूछा गया था कि क्या सरकार के पास कोई डाटा है कि आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है। तब इसके जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि कृषि मंत्रालय के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि किसान आंदोलन में कितने किसान मारे गए। ऐसे में किसी भी तरह के मुआवजे का सवाल ही नहीं बनता। तब भी विपक्ष ने सरकार के इस बयान का विरोध किया था।
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