scriptमहिलाओं के लिए बनी पहली राजनीतिक पार्टी, अधिकार और सम्मान की लड़ेंगी लड़ाई | First political party created for women, its will fight for rights and respect | Patrika News

महिलाओं के लिए बनी पहली राजनीतिक पार्टी, अधिकार और सम्मान की लड़ेंगी लड़ाई

locationनई दिल्लीPublished: Dec 18, 2018 09:53:56 pm

Submitted by:

Anil Kumar

राजधानी दिल्ली में महिलाओं के एक समूह ने अमरीका की तर्ज पर एक ऐसी पार्टी का गठन किया है जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए काम करने वाली राजनीतिक दल है।

महिलाओं के लिए बनी पहली राजनीतिक पार्टी, अधिकार और सम्मान की लड़ेंगी लड़ाई

महिलाओं के लिए बनी पहली राजनीतिक पार्टी, अधिकार और सम्मान की लड़ेंगी लड़ाई

नई दिल्ली। देश का हर राजनीतिक दल महिला अधिकार और सम्मान की बात करता है। लेकिन इसपर कितना अमल किया जाता है इसके कई उदाहरण देश की जनता के सामने है। इसलिए अब महिलाओं ने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए खुद बीड़ा उठाया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में महिलाओं के एक समूह ने अमरीका की तर्ज पर एक ऐसी पार्टी का गठन किया है जो कि सिर्फ महिलाओं का राजनीतिक दल है। बता दें कि आजाद भारत में यह पहला ऐसा पहला राजनीतिक दल है जो सिर्फ महिलाओं के लिए बना है। इसका नाम ‘नेशनल वुमेन्स पार्टी’ रखा गया है।

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श्वेता शेट्टी करेंगी पार्टी का नेतृत्व

बता दें कि अमरीका की दशकों पुरानी नेशनल वुमेन्स पार्टी से प्रेरित होकर 36 वर्षीय डॉक्टर व समाजिक कार्यकर्ता ने श्वेता शेट्टी ने मंगलवार को सिर्फ महिलाओं की पार्टी की शुरुआत की। इस पार्टी का नेतृत्व श्वेता शेट्टी करेंगी। उन्होंने कहा है कि इस पार्टी का मकसद संसद में महिला आरक्षण और कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न जैसे मुद्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। शेट्टी ने आगे कहा कि इस पार्टी का लक्ष्य महिलाओं, विशेषकर वंचितों का प्रतिनिधित्व करना है जिन्हें राजनीतिक और समाजिक सिस्टम के हाथों परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाएं जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की खातिर कुछ मदद की उम्मीद में दफ्तर-दर-दफ्तर चक्कर काटती हैं, वैसी महिलाएं जो घरेलू उत्पीड़न का शिकार होती हैं या सामाजिक प्रतिष्ठान्न के खिलाफ संघर्ष करती हैं, उसके लिए यह पार्टी लड़ाई लड़ेगी और हर महिला को अधिकार के साथ सम्मान दिलाएगी। बता दें कि श्वेता शेट्टी ने कहा कि नेशनल वुमेन पार्टी 2012 से ही कार्य कर रही है और अब इसका गठन राजनैतिक स्तर पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के मकसद से किया गया है।

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