10% सवर्णों को आरक्षण देने वाला गुजरात बनेगा पहला राज्य, रोजगार और शिक्षा में मिलेगा रिजर्वेशन

सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में मोदी सरकार ने 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है।

गांधीनगर: आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण की मंजूरी मिलने के बाद गुजरात में सोमवार से लागू किया जाएगा। गुजरात देश का पहला राज्य होगा जहां 10 फीसदी आरक्षण सबसे पहले लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा से सवर्ण आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद 12 जनवरी को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भी मंजूरी दे दी। अब सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रूप देगा।

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राष्ट्रपति से मिली मंजूरी

सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मोदी कैबिनेट ने 7 जनवरी को मुहर लगाई थी। अगले दिन 8 जनवरी को इसके लिए लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। लंबी चर्चा के बाद यह पास हो गया। 9 जनवरी को राज्यसभा में बिल पारित हुआ था। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में मोदी सरकार ने 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है।

इन लोगों को मिलेगा लाभ

गौरतलब है कि संविधान में आरक्षण का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट के तय सीमा से ज्यादा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी आरक्षण देने का आदेश दिया है। लेकिन सवर्ण आरक्षण से यह आंकड़ा पार हो गया। सवर्ण आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी की सालाना आमदनी 8 लाख से कम होगी , जिनके पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन होगी। साथ ही आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम होगी।