नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आने के बाद से भारत से लेकर अमरीका तक में सियासी तूफान मचा है। अब जम्मू-कश्मीर में लागू धारा 370 पर गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) का बयान आया है। गृह मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जम्मू-कश्मीर में धारा-370 अस्थायी व्यवस्था है।
इसके साथ ही गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) ने कश्मीर के मुद्दे पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने भी ट्रंप के बयान को खारिज किया
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति से ऐसी कोई गुजारिश नहीं की है। यही नहीं वाइट हाउस के आधिकारिक बयान में कहा है कि ट्रंप ने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बातचीत में कश्मीर का कोई जिक्र तक नहीं किया है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति में कश्मीर मसले पर मध्यस्थता का ऑफर दिया था। बता दें कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
ट्रंप के बयान को लेकर कांग्रेस ने लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। उन्हें खुद इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है।
क्या है धारा 370 दरअसल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता दी गई है। जम्मू-कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह जब जम्मू-कश्मीर का भारतीय गणराज्य में विलय कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ नाम के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे।
इस समझौते के तहत जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा हासिल है, जो किसी अन्य भारतीय प्रांतों को हासिल नहीं है।
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