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विवाद पर जावड़ेकर ने दी सफाई
वहीं पूर्व मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस विवाद पर सफाई दी है। जावड़ेकर ने कहा कि ऐसी कोई भी योजना सरकार ने नहीं बनाई है। हम देश की सभी भाषाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बता दें कि तीन साल पहले नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तात्कालीन मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के रहते तैयार किया गया। बाद में प्रकाश जावड़ेकर के पास यह मंत्रालय पहुंचा। जावड़ेकर के रहते हुए मसौदा फाइनल हुआ। अब नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया है।
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तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध शुरू
दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नई शिक्षा नीति का मसौदा वेबसाइट पर लोड किया गया है। सरकार ने इसपर लोगों से फीडबैक मांगी है। इस नीति के तहत त्रिभाषाई फार्मूले की सिफारिश की गई है। जिसमें गैर हिन्दी भाषी क्षेत्र में मातृभाषा, संपर्क भाषा अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी को अनिवार्य किए जाने की अनुशंसा है। इस मसौदे का तमिलनाडु में विरोध शुरू हो गया है। तमिलानाडु की जनता इसको लेकर आरपार के मूड में दिख रही है। लोगों ने केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी है कि अगर सरकार हिन्दी लागू कर देगी तो इसका अंजाम गलत होगा।
