JDU की बैठक में आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने की मांग खारिज

JDU की बैठक में आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने की मांग खारिज

prashant jha | Publish: Sep, 16 2018 09:10:03 PM (IST) राजनीति

गौरतलब है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग बिहार में पिछले कई सालों से उठती रही है।

पटना: बिहार सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने की मांग को खारिज दिया। जनता दल यू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग उठाई। लेकिन पार्टी ने इसे मांग को सिरे से नकार दिया। नरेंद्र सिंह ने कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की मांग को समर्थन के लिए पार्टी में विचार होना चाहिए। क्योंकि सवर्णों का एक बड़ा तबका इसकी मांग कर रहा है। अगर जनता दल यूनाइटेड इसका समर्थन करती है तो आने वाले समय में राजनीतिक रूप से काफी लाभ मिल सकता हैं।

मंत्री विजेंद्र यादव ने दिया जवाब

बैठक में पूर्व मंत्री की इस मांग को मंत्री विजेंद्र यादव ने जवाब दिया। विजेंद्र यादव ने कहा कि आरक्षण का गरीबी से कोई वास्ता नहीं है। आरक्षण का आधार अलग है। दलित-पिछड़े 5 हजार साल से सताए गए हैं। उन्हें सामाजिक आधार पर आरक्षण मिला है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का सवाल ही नहीं उठता है।

महासचिव ने मांग खारिज किया

वहीं जेडीयू के महासचिव और नीतीश कुमार के करीबी आरसीपी सिंह ने सवर्णों के आरक्षण की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। आरसीपी सिंह ने कहा कि संविधान में सवर्णों को आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरसीपी सिंह ने कहा कि सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले जानबूझ कर बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। बता दें कि जेडीयू के कुछ नेताओं ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत की थी।

भाजपा जदयू में बनी सहमति

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। रविवार को जनता दल (यू) के नेता आरसीपी सिंह ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी जानकारी दी। दरअसल दोनों पार्टियां में इस पर लंबे वक्त से सहमति नहीं बन पा रही थी। कई बार दोनों ही पार्टियों के नेताओं की बीच मतभेद देखने को मिले थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर भाजपा से सम्मानजनक समझौता हो गया है। हालांकि अभी उन्होंने इस बारे में खुलासा नहीं किया कि कितनों सीटों पर दोनों के बीच सहमति बनी है।

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