दरअसल, थॉमस के बजट भाषण के कवर पर महात्मा गांधी की हत्या के दौरान की तस्वीर छपी थी। इसको लेकर थॉमस ने कहा कि बेशक यह मेरा राजनीतिक बयान है, पर मलयाली चित्रकार द्वारा बनाई गई गांधी की हत्या के दौरान की इस तस्वीर से हम पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम यह नहीं भूलने वाले कि गांधी की हत्या किसने की थी।
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उन्होंने कहा कि जब इतिहास फिर से लिखा जा रहा है तब यह याद करना बहुत जरूरी है। NRC के माध्यम से हमारी कुछ यादों को मिटाने की और सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। केरल एकजुटता के साथ खड़ा है।
वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने अपने दो घंटे से अधिक के बजट भाषण की शुरुआत CAA, NRC जैसे ज्वलंतशील मुद्दों से की। उन्होंने अपने भाषण में CAA के खिलाफ उस प्रस्ताव की चर्चा भी की, जिसे केरल विधानसभा में कुछ दिन पहले पारित किया गया है।
CAA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास
आपको बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून ( CAA ) के खिलाफ देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बीच केरल विधानसभा ने दिसंबर के आखिर में इस अधिनियम को वापस लेने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य है।
केरल सरकार के इस कदम को सत्तारूढ़ माकपा नीत LDF और विपक्षी कांग्रेस नीत UDF ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि भाजपा के एकमात्र विधायक ओ राजगोपाल ने असहमति जताई थी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सदन में इस प्रस्ताव को पेश किया था।
अपने भाषण में विजयन ने कहा था कि संविधान विरोधी कानून के लिए केरल में कोई जगह नहीं है। इससे पहले माकपा और कांग्रेस ने राज्य में CAA के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मंच साझा किया था।
बजट में की गई कई बड़ी घोषणाएं
बजट में वित्त मंत्री ने तटीय इलाकों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये, लोक निर्माण विभाग के लिए 1,500 करोड़ रुपये, ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये और पेयजल परियोजनाओं के लिए 4,383 करोड़ रुपये का आवंटन किया।
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इसके अलावा केरल पहला राज्य है जहां इंटरनेट तक पहुंच का मूल अधिकार दिया गया है। इंटरनेट उपभोक्ता के मामले में केरल देश भर में दूसरे नंबर पर है।
बजट पेश करते हुए थॉमस ने कहा कि आगामी वर्ष में 2.5 लाख पानी का कनेक्शन देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। हम जीवन योजना के तहत एक लाख घरों का भी निर्माण करेंगे। राज्य सरकार ने सभी कल्याण पेंशन निधियों में 100 रुपये की बढ़त की है। उन्होंने बताया कि धान की खेती करने वाले किसानों को 40 करोड़ रुपये और राज्य में स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।
