RS में GST बिल पास करवाने के लिए सरकार को मिला लेफ्ट का साथ

राज्यसभा के हाल के चुनाव के बाद मोदी सरकार के रणनीतिकारों ने नई तस्वीर के हसाब से गुणा-भाग कर लिया है

नई दिल्ली। राज्यसभा में जीएसटी बिल पास करवाने के लिए अब सरकार को कांग्रेस को और मनाने की जरूरत नहीं है। ऊपरी सदन में लेफ्ट पार्टियों का समर्थन मिलने से अब यहां सरकार की रहा आसान हो गई है। राज्यसभा के हाल के चुनाव के बाद मोदी सरकार के रणनीतिकारों ने नई तस्वीर के हसाब से गुणा-भाग कर लिया है।

इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के जीएसटी के समर्थन में आने और लेफ्ट पार्टियों का साथ मिलने के बाद अब इस महत्वपूर्ण बिल पर कांग्रेस पूरी तरह से अलग-थलग पड़ गई है। मोदी सरकार अब मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल को राज्यसभा में पास कराने की पूरी कोशिश करेगी।

आपको बता दें कि 11 जून को राज्यसभा की 58 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। साथ ही सरकार ने अपनी ओर से सात सदस्यों को नामांकित भी किया था। इसके बाद एनडीए राज्यसभा में सबसे बडा गठबंधन बन गया है। राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। जीएसटी संविधान संशोधन बिल है, इसलिए इसके लिए मतदान के सक्त आधे सदस्यों यानी कि 123 की उपस्थिति जरूरी है, जबकि बिल पारित करने के लिए दो तिहाई यानी 164 सदस्यों का समर्थन चाहिए।

भाजपा के पास अब 54 सांसद हैं। इनमें दो नामांकित सदस्य नवजोत सिंह सिद्धू और सुब्रहमण्यम स्वामी भी हैं। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी के छह, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना के तीन-तीन, जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के दो सांसद एनडीए में हैं। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, बोडो पीपुल्स फ्रंट, नगा पीपुल्स फ्रंट और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया (उठवले) के एक-एक सांसद भी हैं। हरियाणा से निर्वाचित सुभाष चंद्रा के साथ चार निर्दलियों का समर्थन एनडीए को मिलेगा और पांच नामांकित सदस्य भी उनके साथ हैं। इस तरह एनडीए का आंकड़ा 81 हो जाता है।

हाल के राज्यसभा चुनावों के बाद जीएसटी के पक्ष में सामने आने वाले विपक्षी दलों की संख्या बल में परिवर्तन हुआ है। समाजवादी पार्टी के 19, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 12, जनता दल यूनाइटेड के 10, बीजू जनता दल के 8, बहुजन समाज पार्टी के 6, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के 5, द्रविड मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के 4, राष्ट्रीय जनता दल के 3, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के 3, इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन मुसलिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, जनता दल सेक्यूलर और वायएसआर के एक-एक सांसदों को मिला कर 76 सांसद बनते हैं। ये एक बड़ा ब्लॉक है जो जीएसटी पर सरकार को समर्थन देने को तैयार है।