पीपीपी मॉडल पर होगा पोर्ट का संचालन वहीं सत्ता पक्ष ने पीपीपी मॉडल के आधार पर पोर्ट को विकसित किए जाने की खूबियां गिनाईं। इस बिल को कैबिनेट ने फरवरी, 2020 में मंजूरी दी थी। ये बिल लोकसभा से पहले से ही पास है। बुधवार को राज्यसभा में इसे पेश किया गया।
बेहतर प्रबंधन के बदलाव जरूरी बिल पर चर्चा शुरु करते हुए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने कहा कि मेजर पोर्ट अथॉरिटि बिल मैं इसलिए लेकर आया हूं कि हर सेक्टर में समय समय पर बदलाव करना जरुर है।