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सरकार ने सभी मांगें मान ली, लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर राजनीतिक दबाव- ममता बनर्जी

locationनई दिल्लीPublished: Jun 15, 2019 10:25:03 pm

Submitted by:

Prashant Jha

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ बैठक की
ममता बनर्जी ने भाजपा का नाम लिए बगैर साधा निशाना
आंदलोनकारियों ने हमारी बात नहीं मानी, फिर भी एक्शन नहीं लिया

Mamta banerjee

ममता बनर्जी ने हड़ताल खत्म करने की मांग की, कहा- हड़ताली डॉक्टरों पर बाहरी राजनीतिक दबाव

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में जारी डॉक्टरों की हड़ताल पर राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना से आहत हूं। मारपीट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है । अगर कार्रवाई नहीं की गई होती तो बड़ी घटना घट सकती थी। सरकार मामला सुलझाने की हर संभव कोशिश कर रही है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा। अस्पतालों में स्थिति बिगड़ रही है। ममता बनर्जी ने हड़ताली डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की । उन्होंने कहा कि हम उनकी मांग मानने के लिए तैयार हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भाजपा पर तंज कसा। ममता ने कहा कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर राजनीतिक दबाव है।

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वादे के बावजूद हड़ताली डॉक्टर बैठक में नहीं आए

ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की, हमने उनकी सभी मांगें मान ली । लेकिन आंदोलनकारी डॉक्टर बुलाने के बाद भी बैठक में नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों से बातचीत के लिए दरवाजा हमेशा खुले हैं। प्रदर्शनकारियों डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए मंत्री, सचिव और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। वह घंटों उनसे मिलने के प्रयास करते रहे लेकिन जूनियर डॉक्टर बात नहीं करने पर अड़े रहे।

2009 में गुजरात में एस्मा लगाया गया

ममता बनर्जी ने नाम लिए बगैर भाजपा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते डॉक्टर 5 से 6 दिनों से हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि 2009 में गुजरात में जब डॉक्टर हड़ताल पर थे तो उस वक्त एस्मा लगा दिया गया था। उन्होंने कहा कि हड़ताल के बाद भी हमने किसी की ना तो गिरफ्तारी की और ना ही एस्मा लगाया। यहां तक कि हड़ताली डॉक्टरों पर किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर को हमसे बात करने में दिक्कत है तो वो मुख्य सचिव या पुलिस कमिश्नर से बात कर सकते हैं। सरकार डॉक्टरों की मांगें मानने को तैयार है।

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