बनर्जी ( Mamata Banerjee ) और धनखड़ के बीच ताजा मुकाबला राज्य के विश्वविद्यालयों को लेकर हुआ। दरअसल कोरोना महामारी ( Coronavirus Pandemic ) के मद्देनजर शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए बुधवार को धनखड़ द्वारा बुलाई गई बैठक से अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति गैरहाजिर रहे थे। इसके बाद धनखड़ ने कहा कि उन्हें लगता है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा प्रणाली राजनीतिक रूप से बंधक है। उन्होंने कहा कि कुलपतियों ने जिस वजह से बैठक का विरोध किया वह सभी को पता है।
इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धनखड़ पर “राजनीतिक दल” के प्रतिनिधि की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए जवाबी हमला किया। उन्होंने संविधान का पालन न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल एक राजनीतिक पार्टी की तरह बात नहीं कर सकते। वह संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, पीएम और गृह मंत्रालय का पालन नहीं कर रहे हैं।
दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में गवर्नर की शक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन किया था। इसके चलते राजभवन की कार्यप्रणाली में काफी कमी आई थी। राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के बीच सभी संचार, अब संशोधित नियमों के अनुसार राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से किए जाने हैं।
इससे पहले इस वर्ष जनवरी में धनखड़ द्वारा बुलाई गई इस तरह की एक अन्य बैठक भी तब विफल हो गई थी जब राज्य सरकार ने उसे लूप में रखे बगैर बैठक बुलाने पर आपत्ति जताई थी। धनखड़ ने दावा किया था कि अप्रिय स्थिति का निर्माण राज्य सरकार ने किया था। धनखड़ ने सरकार पर उन छात्रों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया, जिनका भविष्य कोरोना जैसे अभूतपूर्व संकट के कारण खतरे में है। उन्होंने कहा कि स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को प्रतियोगिताओं के माध्यम से आगे की पढ़ाई करने और उपयुक्त नौकरियों को सुरक्षित करने के लिए डिग्री की आवश्यकता है।
