नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल, जानें क्या है वजह

prashant jha

Publish: Jul, 11 2018 10:48:20 PM (IST) | Updated: Jul, 12 2018 10:40:03 AM (IST)

राजनीति
नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल, जानें क्या है वजह

गौरतलब है कि ममता बनर्जी 9 जुलाई से ह उत्तर बंगाल के पांच दिवसीय दौरे पर हैं।

 

नई दिल्ली: गुरुवार को नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा नहीं लेंगी। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में प्रशासनिक कार्यों की समीक्षी बैठक में शामिल होंगी।गौरतलब है कि ममता बनर्जी 9 जुलाई से ह उत्तर बंगाल के पांच दिवसीय दौरे पर हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री जलपाईगुड़ी व अलीपुर दुआर में प्रशासनिक बैठक कर रही हैं। मालबाजार में चाय बागान मालिकों के साथ भी उनकी बैठक निर्धारित है। मुख्यमंत्री 13 जुलाई को कोलकाता लौटेंगी। सिलीगुड़ी में सुरक्षा बढ़ाई- मुख्यमंत्री के उत्तर बंगाल दौरे के मद्देनजर सिलीगुड़ी सहित अन्य जिलों में रविवार से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई।

 

नीति आयोग में ममता बनर्जी हो चुकी हैं शामिल

वहीं ममता बनर्जी ने पिछले महीने हुई नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी के सामने केजरीवाल के मुद्दे को खत्म करने की अपील की थी । दिल्ली में अधिकारों को लेकर उप राज्यपाल के आवास पर धरना पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिलने का समय मांगा था। ममता के साथ तीन और राज्य के मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी मिलने वाले थे। लेकिन उप राज्यपाल ने मुलाकात करने का वक्त नहीं दिया। इसके बाद चार राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हल्ला बोल दिया।

केजरीवाल के घर पर मुख्यमंत्रियों ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस

इससे पहले चारों राज्यों के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल से मुलाकत करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केरल के सीएम पी विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने उनके परिवार में लोगों से मुलाकात की। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सभी का स्वागत किया। ममता ने कहा कि इस मुद्दे को नीति आयोग की बैठक में उठाउंगी। साथ ही कहा था कि अगर उन्‍होंने ध्‍यान नहीं दिया तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा।

 

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