नई दिल्ली। पूर्व कोयला सचिव हरीश चंद्र गुप्ता ने अदालत में कहा है कि झारखंड की राजहारा उत्तरी कोयला खदान के आवंटन पर अंतिम फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लिया था। गुप्ता को कोयला ब्लॉक आवंटन के चार अलग-अलग मामलों में पिछले हफ्ते जमानत मिली है। गुप्ता ने कहा कि मनमोहन सिंह ही उस वक्त कोयला मंत्री थे और कोयला ब्लॉक आवंटित करने का पूरा और अंतिम अधिकार उन्हीं के पास था।
गुप्ता के वकील बी.एस.माथुर ने कहा कि छानबीन समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) के अध्यक्ष की हैसियत से गुप्ता से यही उम्मीद की जाती थी कि वह सिफारिशों को कोयला मंत्री तक पहुंचा दें। स्क्रीनिंग कमेटी तो महज एक अनुशंसा करने वाली समिति थी।