Maratha Reservation : महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की बड़ी अपील, तत्काल गठित हो संवैधानिक बेंच

  • उद्धव सरकार ने 3 सदस्यीय संवैधानिक बेंच गठित करने की मांग की।
  • बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के उदासीन रवैये को संदिग्ध बताया।

By: Dhirendra

Updated: 28 Oct 2020, 06:12 PM IST

नई दिल्ली। मराठा आरक्षण की राह में लगातार आ रही बाधाओं और विपक्ष के हमले को देखते हुए महारष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नाम एक पत्र जारी का तत्काल तीन सदस्यीय संवैधानिक बेंच गठित करने की मांग की है। प्रदेश सरकार ने इस मसले को अरजेंसी की आधार पर लेते हुए तत्काल सुनवाई की भी शीर्ष अदालत से अपील की है। बता दें कि इस मामले में एक दिन पहले अदालत में महाराष्ट्र सरकार की ओर से वकील के पेश न होने से शीर्ष अदालत ने 4 सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दी है।

सरकार का रुख संदिग्ध

अब इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले ने दद्धव सरकार पर हमला बोल दिया है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण को स्थगन दिए जाने के बाद मंगलवार को इसकी पहली बार सुनवाई होनी थी। लेकिन सरकारी वकील उपस्थित नहीं होने की वजह से कुछ समय के लिए मामले की सुनवाई टाल दी गई है।

प्रदेश सरकार के इस रुख से साफ है कि मराठा आरक्षण को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे गंभीर नहीं हैं। इतना ही मराठा आरक्षण को लेकर सरकार का रुख संदिग्ध है।

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