मोदी सरकार 2.0: कश्मीर के विकास के लिए 10 मंत्रालय मिलकर करेंगे काम, रोडमैप तैयार

  • घाटी में विकास के जरिए तस्‍वीर बदलना चाहती है केंद्र सरकार
  • जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख का हर क्षेत्र में विकास
  • अलग से सुरक्षा बलों की कंपनियां होंगी गठित

By: Dhirendra

Updated: 05 Sep 2019, 12:23 PM IST

नई दिल्‍ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में विगत एक महीने के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सरकार कामयाब रही है। अनुच्‍छेद 370 को समाप्‍त करने के बाद अब मोदी सरकार (Modi Government) घाटी में विकास के जरिए तस्वीर बदलना चाहती है। बताया जा रहा है कि इसके लिए रोडमैप मोदी सरकार 2.0 ने तैयार कर लिया है।

मोदी सरकार के 10 मंत्रालय मिलकर करेंगे काम

मोदी सरकार 2.0 के नए रोडमैप के मुताबिक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (Ladakh) को विकसित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जम्‍मू-कश्‍मीर के विकास परियोजनाओं पर अमल के लिए केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों को जिम्‍मेदारी सौंपी गई हैं। विकास के काम में अलग-अलग मंत्रालय और विभाग अपना-अपना किरदार निभाएंगे।

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जिन मंत्रालयों को जम्‍मू-कश्‍मीर के विकास का जिम्‍मा सौंपा गया है उनमें गृह मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय, ऊर्जा मंत्रालय, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग मत्रालय का नाम शामिल है।

BSF और CRPF की अलग-अलग बटालियनें होंगी तैयार

विकास कार्यक्रमों के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से BSF और CRPF की एक-एक बटालियनें तैयार की जाएंगी। इन बटालियनों में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं को भर्ती किया जाएगा। साथ ही अन्य राज्यों में पुलिसकर्मियों को मिल रहे लाभ को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी लागू किया जाएगा।

वहीं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कर्मचारियों को मिल रही सुविधाएं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी वहां लागू किया जाएगा।

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निवेश को बढ़ावा देने पर जोर

दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग, DPIIT के साथ मिलकर एक इन्वेस्टर सम्मेलन का आयोजन करेगा। सरकारी कंपनियां स्‍थापित की जांएगी। ईको-टेरिज्‍म को बढ़ावा दिया जाएगा। लद्दाख में एडवेंचर, स्पिरिचुअल और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी काम होगा।

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