गौरतलब है कि देश में काफी दिनों से आर्थिक आरक्षण लाने की मांग की जा रही थी। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लिया है।
नई दिल्ली•Jan 07, 2019 / 06:39 pm•
Prashant Jha
मोदी सरकार के आरक्षण पर उठे सवाल, सियासी दलों ने बताया चुनावी ‘छलावा’
नई दिल्ली: 2019 लोकसभा चुनाव से पहले और SC-ST एक्ट से निराश चल रहे सवर्ण जातियों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की मंजूरी दे दी है। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने का विचार किया जा रहा है। सरकार मंगलवार को संविधान संशोधन विधेयक लाने जा रही है। मोदी सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की है। संविधान में इस आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात का जिक्र है। ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार इसके लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव किया करना होगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है।
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