राफेल डील पर सरकार का जवाबी हमला, कांग्रेस के आरोपों में दम नहीं

राफेल डील पर सरकार का जवाबी हमला, कांग्रेस के आरोपों में दम नहीं

Prashant Kumar Jha | Publish: Sep, 05 2018 09:40:06 PM (IST) राजनीति

सरकार की ओर से राफेल पर कांग्रेस की पलटवार की तैयारी शुरू हो गई है।

नई दिल्ली: राफेल डील पर विपक्ष के हमलावर रूख को देखते हुए सरकार ने जवाबी हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल पर कहा कि कांग्रेस के आरोपों में दम नहीं है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राफेल डील पर प्रजेंटेशन दिया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे पर झूठा प्रचार कर भ्रम फैला रही है। लोगों को सच बताना जरूरी है। प्रजेंटेशन में यूपीए की डील को बेसिक मॉडल बताया गया है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 2007 के मुकाबले 20 फीसदी एयरक्राफ्ट सस्ता है।

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राफेल पर राहुल ने पीएम पर कसा तंज

गौरतलब है कि राफेल डील को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने से एक दिन पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल डील को लेकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, 'अरुण जेटली ने सवाल पूछे और इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने जेटली के जरिए मोदी जी से सवाल पूछे हैं। हमने मोदी जी से आग्रह करते हैं कि क्यों ना इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित कर दिया जाए। जिससे हर कोई सवाल पूछेगा।

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राफेल पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय में राफेल सौदे पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने अपनी याचिका की तुरंत सुनवाई की मांग की थी। अपनी याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व रक्षा मंत्री तथा गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, उद्योगपति अनिल अंबानी और फ्रांस की हथियार बनाने कंपनी दासाल्ट के खिलाफ मुकदमा चलाने तथा राशि की वसूली करने की मांग की है। अधिवक्ता ने भारत और फ्रांस के बीच हुए लड़ाकू जेट सौदे को कथित विसंगतियों के कारण इसे रोकने की मांग की है। गौरतलब है कि बजट सत्र और फिर मानसून सत्र के दौरान भी राफेल डील को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ।

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