मोदी सरकार ने ‘कॉमन वोटर लिस्ट’ का रखा प्रस्ताव, PMO ने उठाए ये कदम

  • कॉमन वोटर लिस्ट पर अमल होने पर लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनावों एक ही मतदाता सूची का होगा इस्तेमाल।
  • केंद्र सरकार ने कॉमन वोटर्स लिस्ट पर अमल के लिए संविधान में संशोधन के संकेत दिए।

By: Dhirendra

Updated: 29 Aug 2020, 03:07 PM IST

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से धारा-370 की समाप्ति और तीन तलाक पर कानून बनाने के बाद अब मोदी सरकार ( Modi Government ) देश के सभी चुनावों के लिए एक कॉमन वोटर लिस्ट ( Common voter list ) की योजना पर अमल करने वाली है। हालांकि केंद्र सरकार अभी तक एक देश एक चुनाव ( One Nation One Election ) के मुद्दे पर कदम आगे नहीं बढ़ा पाई है। इसके बावजूद कॉमन वोटर लिस्ट योजना पर अमल होता है तो लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव में एक ही वोटर लिस्ट का इस्तेमाल होगा।

मोदी सरकार की इस योजना को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय ( PMO ) में एक बैठक हुई थी। जानकारी के मुताबिक पीए के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में 13 अगस्त को इस मुद्दे को लेकर एक बैठक हुई थी। बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, विधान सचिव जी नारायण राजू, पंचायती राज सचिव सुनील कुमार और चुनाव आयोग के उमेश सिन्हा सहित तीन प्रतिनिधि शामिल हुए।

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सरकार के पास 2 विकल्प

बैठक में दो विकल्पों पर चर्चा हुई। सबसे पहले अनुच्छेद 243K और 243ZA के लिए एक संवैधानिक संशोधन ( Constitutional amendment ) पर विचार किया गया। इस संसोधन के बाद देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची ( Voter list ) का होना अनिवार्य हो जाएगा।

दूसरा राज्य सरकारों को अपने संबंधित कानूनों को संशोधित करने और नगरपालिका और पंचायत चुनावों के लिए चुनाव आयोग की मतदाता सूची को अपनाने के लिए राजी करना।

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इन राज्यों में नहीं होता EC के लिस्ट का इस्तेमाल

वैसे तो देश के अधिकांश राज्यों में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की मतदाता सूची का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपने खुद के वोटर लिस्ट हैं।

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 ( Lok Sabha election 2019 ) के घोषणा पत्र में बीजेपी ( BJP manidesto ) ने कॉमन वोटर लिस्ट का मुद्दा शामिल किया था। अब मोदी सरकार उसी पर अमल की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है।

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