Shiv Sena Supreme Court Verdict: महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर आज (11 मई) सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता जयंत पाटिल को इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) से संबंधित कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है।
मुंबईUpdated: May 11, 2023 03:48:44 pm
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महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, “मैं सिर्फ संसदीय और विधायी परंपरा जानता हूं और उस हिसाब से मैंने तब जो कदम उठाए सोच-समझकर उठाए। जब इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता कि मत दो इस्तीफा?”
उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो याचिकाएं थी वह फिर से अध्यक्ष के पास जाएंगी लेकिन मुख्य सचेतक सुनील प्रभु होंगे क्योंकि दूसरे मुख्य सचेतक को अयोग्य ठहराया गया है इसका मतलब है कि जो व्हिप सुनील प्रभु ने जारी किया था जिसका उल्लंघन हुआ है वह रिकॉर्ड पर है और इसकी जल्द सुनवाई होगी और शिंदे गुट की सदस्यता निरस्त होगी। उधर, शिवशेना सांसद (शिंदे गुट) ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्हिप नियुक्त करने का फैसला है वह राजनीतिक पार्टी ले सकती है और चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की पार्टी को सभी हक दिए हैं इसलिए अब स्पीकर फैसला लेंगे।
महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा, "अगर इस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस में जरा भी नैतिकता होगी तो इस्तीफा देना चाहिए जैसे मैंने इस्तीफा दिया था।"
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने कहा है कि महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि विधायक प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे है।
महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उद्धव ठाकरे गुट (शिवसेना UBT) के नेता संजय राउत ने कहा कि अगर आज सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायक अयोग्य ठहराए जाते हैं तो गद्दारों की यह जमात खत्म हो जाएगी। मुंबई में प्रेस कांफ्रेंस में राज्यसभा सांसद राउत ने कहा, “मैं महाविकास अघाड़ी का नेता व शिवसेना का सांसद हूं और मुझे लगता है कि सरकार को खतरा है। अगर 16 विधायको की सदस्यता निरस्त होगी तो बचे हुए 24 की भी निरस्त होगी और सरकार तुरंत गिर जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि सरकार को खतरा नहीं है।“
Maharashtra Politics: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता जयंत पाटिल को इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) से संबंधित कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। एक अधिकारी के अनुसार, महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल को शुक्रवार (12 मई) को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। यह जांच IL&FS समूह के लोन और कोहिनूर सीटीएनएल में इक्विटी निवेश में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जो डिफॉल्टर हो गई है।