एजेंडा चलाने वालों पर बोला हमला कुल खरीद में 45.5 फीसदी धान की खरीद पंजाब से हुई है। इसके बावजूद कुछ ताकतें किसानों को भ्रमित कर अपना एजेंडा चला रही हैं। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े आंदोलनकारी किसानों ने बातचीत की सरकार की पेशकश को शनिवार को स्वीकार कर लिया। आंदोनकारी 40 किसान संघों के मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। किसान नेताओं ने सरकार के साथ बातचीत के लिए 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे का वक्त तय किया है। बातचीत के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन को चुना गया है।