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NCP ने की बड़ी कार्रवाई, BJP मेयर को वोट देने वाले 18 पार्षदों को पार्टी से किया निलंबित

locationनई दिल्लीPublished: Jan 12, 2019 08:41:49 pm

Submitted by:

Anil Kumar

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने अपने 18 पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। ये सभी पार्षद अहमदनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थे।

NCP ने की बड़ी कार्रवाई, BJP मेयर को वोट देने वाले 18 पार्षदों को पार्टी से किया निलंबित

NCP ने की बड़ी कार्रवाई, BJP मेयर को वोट देने वाले 18 पार्षदों को पार्टी से किया निलंबित

मुंबई। आम चुनाव का समय करीब आता जा रहा है और सियासी सरगर्मियां बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की राजनीति भी एक बार फिर से गरमा गई है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने अपने 18 पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। ये सभी पार्षद अहमदनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थे। बता दें कि पार्टी ने इन सभी पार्षदों के खिलाफ बीते महीने भाजपा के मेयर उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के संबंध में कार्रवाई की है। इसके अलावे एनसीपी ने अहमदनगर जिला अध्यक्ष माणिक राव को भी पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि जिलाध्यक्ष को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी और नहीं पार्टी आलाकमान को इस बाबत कोई सूचना दी गई। एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने इससे पहले सभी पार्षदों को भाजपा उम्मीदवार को समर्थन देने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी तक दी थी।

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इन पार्षदों पर की गई कार्रवाई

आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से कड़ी कार्रवाई करते हुए 18 पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसमें सुनील त्रंबके, विनित पाउलबुद्धे, रूपाली जोसेफ पारघे, अविनाश घुले, शेख नजिर अहमद, मीना चव्हाण, समद खान, प्रकाश भागानगरे, गणेश भोसले, सागर बोरूडे, संपत बारस्कर, ज्योती गाडे, कुमार वाकले, शीतल जगताप, परवीन कुरेशी, शोभा बोरकर, दीपाली बारस्कर आदि का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि इन सभी पार्षदों को सात दिन का नोटिस दिया था ताकि वे अपना जवाब दे सके। लेकिन अब जब संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पार्टी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विधायक संग्राम जगताप को अहमदनगर लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार पर निर्णय लेने के लिए की गई बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया था। इसी बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आम चुनाव से ठीक पहले ये कार्रवाई पार्टी को कितना नुकसान या फायदा पहुंचाएगा।

 

 

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