केंद्र सरकार ने किसी की भी ना सुनी, NTA ने कर दी JEE Main और NEET 2020 की तारीखों की घोषणा इस याचिका में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इन परीक्षाओं को स्थगित करने की अपील की गई है। अधिवक्ता सुनील फर्नांडिज द्वारा दायर इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एनईईटी, जेईई, छात्रों की सुरक्षा, बचाव और जीवन के अधिकार के आदेश का विरोध किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा आयोजित करने में आने वाली आवाजाही की परेशानियों को नजरअंदाज किया है।
इन याचिकाकर्ताओं में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रभारी मंत्री, श्रम विभाग एवं ईएसआई (एमबी) योजना और कानून एवं न्यायिक विभाग मलय घटक, झारखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, राजस्थान के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, संस्कृति, योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत, पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं श्रम कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सिंधु और महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय रविंद्र सामंत शामिल हैं।
NEET UG and JEE Main 2020 पर जारी विरोध के बीच शिक्षा मंत्री ने बताई हकीकत याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, “हर जिले में कम से कम एक सेंटर होने से छात्रों का लंबा सफर कम हो जाता और इस तरह कोरोना वायरस के प्रसार की संभावना भी कम हो जाती।”
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि अगर अदालत द्वारा 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा नहीं जाती है तो देश के छात्र समुदाय को गंभीर और अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, “समीक्षा याचिकाकर्ताओं की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि छात्र अपना अकादमिक वर्ष गवां दें, बल्कि वे उनके स्वास्थ्य-सुरक्षा-बचाव और उनके परिवार के लिए सुरक्षा चाहते हैं।”
