scriptजयललिता का स्मारक बनने से पहले विरोध शुरू, विपक्ष ने किया कड़ा ऐतराज | opposition objection on Jayalalithaa memorial in Tamil Nadu | Patrika News

जयललिता का स्मारक बनने से पहले विरोध शुरू, विपक्ष ने किया कड़ा ऐतराज

locationनई दिल्लीPublished: May 07, 2018 08:39:27 pm

Submitted by:

mangal yadav

तमिलनाडु में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री की भव्य स्मारक बनने जा रही है। इसे बनाने में 50 करोड़ रुपए लगेंगे।

Jayalalithaa memorial

चेन्नईः तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी और उप मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने चेन्नई में दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता के स्मारक की आधारशिला रखी। 50 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्मारक का निर्माण मरीना बीच फ्रंट के समीप पूर्व मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन के स्मारक के पास किया जाएगा, जहां उन्हें दफनाया गया था। जलललिता का निधन 5 दिसंबर 2016 को हुआ था। फीनिक्स के आकार के समान प्रस्तावित स्मारक की आधारशिला रखने से पहले विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया।

स्मारक बनने में लगेगा एक साल
सीएम पलनीस्वामी ने कहा कि इस स्मारक को तैयार होने में एक वर्ष का समय लगेगा। यहां एक संग्रहालय और एक नॉलेज पार्क भी बनाया जाएगा। सीएम ने जयललिता को याद करते हुए कहा कि अम्मा के आदर्शों पर उनकी सरकार चल रही है। पलनीस्वामी ने कहा कि अम्मा के सपनों को साकार करने के लिए उनकी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।

स्मारक बनाने का विरोध
मुख्य विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम(डीएमके) ने जयललिता का स्मारक बनाने का विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष एम. के. स्टालिन ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता आरोपी थीं और ऐसे लोगों के स्मारक का निर्माण लोकतंत्र के खिलाफ है। पीएमके के संस्थापक एस.रामादॉस ने कहा कि यह निर्माण भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है।

जयललिता पर लगे थे गंभीर आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2017 को दिवंगत जयललिता की करीबी सहयोगी वी.के. शशिकला और दो अन्य को आय से अधिक मामले में दोषी ठहराया था, जबकि जयललिता के निधन की वजह से उनके खिलाफ यह मामला बंद कर दिया गया था। इससे पहले जयललिता को बेंगलुरू की एक अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में चार वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी और 100 करोड़ रूपये का आर्थिक दंड लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक निचली अदालत द्वारा जयललिता पर लगाए गए 100 करोड़ रुपये अर्थदंड को वसूला जा सकता है। अदालत ने इस संबंध में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था।

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