दरअसल राज्य सरकार की बार-बार की जा रही अपील के जवाब में रेलवे ने सोमवार से आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के श्रमिकों के लिए मध्य और पश्चिमी लाइनों पर उपनगरीय सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया। निजी आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद विशेष ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति है।
मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू, जानिए यात्रा से जुड़े जरूरी नियम वहीं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ( PM Modi Meeting With CMs ) के जरिये मीटिंग में भाग लेने वाले हैं। इस मीटिंग से पहले राज्य सरकार विभिन्न जिलों में कोरोना वायरस के मामलों और मौजूदा लॉकडाउन समाप्त होने से पहले हालात को नियंत्रण में लाने के लिए आवश्यक कदमों का जायजा ले सकती है।
महाराष्ट्र सरकार में एक प्रमुख अधिकारी के मुताबिक इस सप्ताह मुख्यमंत्री की जिला और नागरिक प्रशासन के साथ बैठकें होंगी। इस बैठक में जिन जिलों में कोरोना वायरस मामलों में बेहद तेजी देखने को मिली है और संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर चर्चा की जा सकती है।
ठाकरे ने यह स्पष्ट किया है कि प्रदेश में नए सिरे से लॉकडाउन करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मौजूदा प्रतिबंधों का पालन नहीं किया गया तो सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बीते सप्ताह उन्होंने कहा था कि सरकार स्थिति का मूल्यांकन कर रही है। अगर हमें लगता है कि लॉकडाउन को हटाना जीवन के लिए खतरा है, तो हम लॉकडाउन को फिर से लागू करने के लिए मजबूर होंगे।
मौसम को लेकर आई दो अच्छी खबरें, पहले कौन सी पढ़ना करेंगे पसंद महाराष्ट्र के तटीय जिलों में चक्रवात निसर्ग ( Cyclone Nisarga ) से हुई क्षति की भरपाई के लिए ठाकरे केंद्रीय राहत की मांग कर सकते हैं। चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए संयुक्त सचिव रमेश कुमार गंटा के नेतृत्व में एक केंद्रीय टीम अगले दो दिनों रायगढ़ और रत्नागिरी का दौरा कर रही है।
अधिकारी के मुताबिक, “हमारी मशीनरी द्वारा नुकसान का आकलन जल्द ही पूरा हो जाएगा और हम केंद्र से अपेक्षित राहत के लिए कहने की स्थिति में होंगे। इसके आधार पर मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं।”
