उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नगालैंड की तरह मणिपुर को भी नागरिकता संशोधन विधेयक से छूट मिली हुई है। गृहमंत्री ने कहा कि राशन कार्ड या किसी भी दस्तावेज के बिना भी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी।
सदन में आज एक वक्त ऐसा भी आया जब एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिल पर पार्टी का पक्ष रखते हुए बोलने के दौरान ही सीएबी बिल की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने कॉपी फाड़ने से पहले कहा कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नागरिकता कार्ड को फाड़ा था। मैं आज इस विधेयक को फाड़ता हूं। इसके बाद उन्होंने विधेयक की प्रति फाड़ दी।
बता दें कि सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया था। देर रात बहस के बाद बिल लोकसभा से पास हो गया। खास बात यह है कि इस बिल का लोकसभा में एनडीए की सहयोगी पार्टी जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) ने समर्थन किया है।
