दरअसल, केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रही कांग्रेस को भाजपा ने पंजाब में लागू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून को लेकर घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद से अब पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पंजाब कांट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट ( Punjab Contract Farming Act ) को रद्द करने की तैयारी में है।
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बताया जा रहा है इसको लेकर पंजाब सरकार बजट सत्र के दौरान विधानसभा में विधेयक (Bill) ला सकती है। बता दें कि 2013 में शिरोमणी अकाली दल (शिअद) की सरकार ने पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को बनाया था।
बजट सत्र में लाया जाएगा बिल
पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने बताया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से चर्चा करने के बाद बजट सत्र में एक बिल लाया जाएगा और इसे रद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि शिरोमणि अकाली दल व भाजपा गठबंधन सरकार ने 2013 में जब इस एक्ट को बनाया था, तब भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था।
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आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधारों के मद्देनजर बनाए गए तीन नए कानूनों को लेकर व्यापक प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान संगठन राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं और इन तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं।
