कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए कैप्टन ने प्रदेश के राज्यपाल वीपी सिंह बदनोर से मुलाकात कर उनके सामने अपनी बात रखी और मांग की कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। इस प्रतिनिधिमंडल में राज्य कांग्रेस प्रमुख सुनील जाखड़ भी शामिल रहे।
अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल को बताया कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का कदम मौजूदा खरीद प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करने वाला है। देश भर में मौजूद कोरोना वायरस संकट के वक्त में इससे पंजाब के किसानों के बीच अशांति गहरा सकती है। उन्होंने जोर दिया कि यह अध्यादेश क्षेत्र की शांति और विकास के अनुकूल नहीं हो सकता है।
वहीं, कृषि सुधारों से जुड़े विधेयकों पर विपक्ष के विरोध और आशंकाओं को खारिज करते हुए संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि इससे किसानों को लाभ होगा। इससे किसानों को उनकी उपज का न केवल वाजिब मूल्य मिलेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और संसाधनों के निवेश का रास्ता भी खुलेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और कांग्रेस किसानों के साथ है। केंद्र का यह विधेयक यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पंजाब और इसके कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर देगा। सिंह ने किसानों से आग्रह किया वे राजधानी दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करें।
