मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा दी आपने !

-लाइलाज बीमारी बन रही अतिक्रमण व अवैध कब्जों की समस्या -अवैध कब्जों से नगरीय विकास को लग रहा झटका

जैसलमेर. पाक के समीप खूबसूरत जैसलमेर नगर के विकास को लेकर योजनाओं को अवैध कब्जों की बाढ़ से झटका लगा है। जिम्मेदारों की लापरवाही से यह निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। वैसे तो सरकारी नियमों की मानें तो वर्षों से यदि कोई जितने भू-भाग पर काबिज है तो उसका नियमन किए जाने का प्रावधान है। दूसरी ओर हकीकत यह है कि कच्ची बस्तियों में अवैध रूप से कब्जों को लेकर न कोई रोक है और न ही कोई कार्रवाई ही हो रही है। अतिक्रमियों व जिम्मेदार विभाग के बीच चल रहा है केवल नूरा-कुश्ती का खेल। दिनों दिन फैल रही कच्ची बस्तियों में कब्जों के नियमन को लेकर जहां रस्सा-कसी का खेल चल रहा है, वहीं उनके निमयन को लेकर फाइलें भी ‘फुटबाल’ बनी हुई है। नगरपरिषद सूत्रों के मुताबिक 20 गुणा 45 के आकार के भूखंड को नियमित करने से संबंधित प्रस्ताव भिजवाया गया था। कुछ अरसे पहले तत्कालीन राज्य सरकार ने नगरपरिषद को निर्देश जारी किए थे कि ऐसे लोग जिनकी रसीद कट गई है, उनसे वसूली कर निमयन कर दिया जाए। जानकारों के मुताबिक उक्त भूखंडों की अनुमानित लागत 50 हजार रुपए से अधिक है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व में करीब 2700 से अधिक परिवारों को केवल 900 रुपए में पट्टे दिए जा चुके हैं । शासन-प्रशासन की कई बैठकों में शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के दावे व वायदे, दोनों किए जाते हैं। हकीकत यह है कि अतिक्रमणों व अवैध कब्जों की बाढ़ में स्वर्णनगरी सिकुड़ती नजर आ रही है। कथित तौर पर ‘सांठ-गांठ’ के इस खेल में स्वर्णनगरी के विकास को झटका लग रहा है, वहीं जो हकदार है, वे परेशान हो रहे हैं। 

‘हवाई चेतावनी’ मतलब हो गई कार्रवाई 

अवैध कब्जों पर पीला पंजा चलाने की कार्रवाई को लंबा अरसा हो गया है, वहीं अवैध कब्जाधारियों पर नकेल कसने के लिए जिम्मेदारों ने जो तरीका निकाला है, वह है केवल ‘हवाई चेतावनी’। हकीकत यह है कि कार्रवाई को लेकर उजागर हो रही ‘कमी’ से अवैध कब्जाधारियों को बल मिल रहा है। जानकार बताते हैं कि नियम कायदों को ताक पर रखकर हुए चंद निर्माण कार्यों पर यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो इस तरह अतिक्रमणों की बाढ़ नहीं आती। उस पर जिम्मेदारों के मौन व्रत से सरकारी जमीन पर लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं और सडक़ें व गलियां सिमटते जा रहे हैं। 

इन्होंने कहा

नगरपरिषद में वर्तमान में आयुक्त का पद खाली है, जिससे कार्यवाही प्रभावित हो रही है। जहां तक नियमन का सवाल है तो विशेष मौकों व शिविरों में यह कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

-राजीव कश्यम, कार्यवाहक नगरपरिषद आयुक्त, जैसलमेर